इन्जिनियरको त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण निर्माण भएनन् पुल (सूचीसहित)

काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गलत डिजाइनका कारण पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेकोभन्दै परामर्शदातालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । महाशाखाले ५६औं वर्षिक प्रतिवेदनमा गलत डिजाइन गर्ने परामर्शदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार कारबाही गर्न भनेको हो । 

महालेखाका अनुसार डिभिजन सडक कार्यालय, चौरजहारी अन्तर्गत पसगाढ खोलामा ४६.०४ मिटर पुल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २ करोड ८८ लाख १० हजारमा सम्झौँता भएको थियो । उक्त स्थानमा २५ मिटरको पुल निर्माण गर्नुपर्ने गरी परामर्शदाताले संशोधित ड्रइङ डिजाइन पेस गरे पनि स्वीकृत नगरेकोले निर्माण कार्य शुरु भएको छैन । 

यस्तै, डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेतअन्तर्गत भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने कार्यपनि गलत डिजाइनका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो पुल निर्माणको लागि व्यवसायीसँग १४ करोड ३० लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता भई रनिङ बिलको ३ करोड ८७ लाख र पेस्की रकमबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । 

हुलाकी राजमार्ग योजना, पर्सा अन्तर्गत कलैया–मलंगवाखण्डमा पर्ने वागमती नदीमा ६३४ मिटर लामो पुल निर्माण गर्न ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा भएको सम्झौँताको म्याद २०७० सालमा सकिइसकेको छ ।  

प्रायः अधिकांश पुलको डिजाइन तयार गर्दा स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेको अवस्था रहेको महालेखाको तर्क छ ।

सुपर स्ट्रक्चर, नदी नियन्त्रण, एप्रोच सडक निर्माण आदिको कार्य सम्पन्न भई निर्माण व्यवसायीलाई १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भईसकेपछि पिलरको उचाई नपुग देखिएको भन्दै पुनः पुल डिजाइनको प्रक्रियामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँं १ अन्तर्गत बौद्ध–ताम्रगंगा सडक स्थित वागमती नदीमा २ करोड २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा निर्माण भएको पुल सडकको सतहभन्दा धेरै उचाईमा रहेको कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उक्त पुल सञ्चालनमा ल्याउन २ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको एप्रोच सडक निर्माणको खरिद सम्झौता भई ७५ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण पुल सञ्चालनमा ल्याउन पुलको लागत बराबर खर्च गरी एप्रोच सडक निर्माण भई रहेको महालेखाले जनाएको छ । 

यस्तै, धोबीखोलाको मैतीदेवी देवीनगरमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, थापागाउँ अनामनगरमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र बबरमहल बुद्धनगरमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँको पुल निर्माण गर्न खरिद सम्झौँता गरिएको थियो । तर, निर्माण हुने पुल सडकको सतहभन्दा करिब ८ फिटमाथि हुने भई डिजाइन त्रुटिपूर्ण भएकाले निर्माण कार्य अवरोध भएको छ ।

तुम्लिङटारले अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा १३ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको ८ वर्षमा ६ वटा पिलर निर्माण भई ४ करोड ३५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा २९.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुल निर्माणस्थलमा २४७ मिटरको पुल आवश्यक पर्नेमा १६५ मिटरको निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत भएकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हो ।

यस्तै, नयाँबानेश्वर संगमचोक स्थित धोवीखोलामा पुल निर्माण कार्य २०६८ चैत्रमा सम्पन्न गर्नेगरी १ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौँता गरिएको थियो । तर, सब स्ट्रक्चरको कार्य भएपछि पुलको डिजाइन उपयुक्त नभएकोले निर्माण कार्य स्थगित भई निर्माण व्यवसायीले समयमा कार्य नगरेका भनीे कालोसूचीमा राखिएको छ । पुलको डिजाइन पुनरावलोकन नभएकोले पुल निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । 

बुटवलको तिनाउ नदीमा पुल निर्माण गर्न ६ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा २०७१ असारमासम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौँता भएको थियो  । तर, पुलको जग खन्दा झोलुंगे पुलको जग खस्न सक्ने जोखिम रहेको, पुलको शुरु डिजाइनमा ५ स्पान रहेकोमा निर्माण स्थलको अवस्थाअनुसार ४ स्पान बनाउनुपर्ने र दायाँ एबुटमेन्टको जगको लेभल उठाउन साविकको डिजाइन रिभ्यू गर्ने लगायतका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

बुटवलकै दानव नदीमा पुल निर्माण गर्न ५ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन समेत ४ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । उक्त पुल निर्माण गर्दा दक्षिणतर्फ बढी च्यापिएको कारण नदी कटान र डुबानको असर पर्ने भएकोले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो । 

प्रायः अधिकांश पुलको डिजाइन तयार गर्दा स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नु परेको अवस्था रहेको महालेखाको तर्क छ । यसरी त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेस गर्ने परामर्शदाता र जाँच तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 


Back_to_top