काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि भोली (मंगलबार) संघिय संसदको दुवै सदनमा बजेट पेश गर्दैछ । बजेट मार्फत सवारी साधनको क्षमता (सीसी) अनुसार वर्गिकरणगरी करको दर बढाउने निश्चत प्रायः भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सवारी साधनलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने भन्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सवारी साधनको कर बढाउने संकेत पटक पटक गर्दै आएका छन् ।
मोटरसाइकलमा पनि सरकारले २५० सीसी क्षमतासम्मको लागि हालकै कर कायम गर्ने र सो भन्दा माथीको लागि छुट्टै कर निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेटमार्फत सवारी साधनको अन्तःशुल्क बढाउन लागिएको चर्चा सबैतिर चलिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुसार भन्सारदर बढाउन नपाउने भएपछि अन्तशुल्कमा भारी बृद्धि गर्न लागिएको हो ।
यस्तो छ अहिलेको ब्यवस्था
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको सीट संख्याका आधारमा कर निर्धारण हुने गरेको छ । अब यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सीट संख्याका अतिरिक्त इन्जिन क्षमतालाई पनि आधार बनाएर कर लगाउन खोजिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सिट संख्या र प्रयोजनको आधारमा सवारी साधनमा १ प्रतिशत देखि २२५ दशमलव ४४ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।
भन्सार मूल्यांकनमा सवारी साधनलाई अहिले पनि इन्जिन क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । तर उनीहरुको करको दर भने समान छ । उदाहरणका लागि एकीकृत महसुल दरबन्दी २०७४ को शीर्षक ८७ को उपशीर्षक ८७०३.२२.०० मा सिलिन्डर क्षमता १००० सीसी नाघेको तर १५०० सीसी ननाघेको भनेर सवारी साधनलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
त्यस्तै उपशीर्षक ८७०३.२३.०० मा सिलिन्डर क्षमता १५०० सीसी नाघेको तर ३००० सीसी ननाघेको उल्लेख छ । इन्जिन क्षमता वर्गीकरण गरिएको भए पनि यी दुई क्षमताका सवारी साधनमा समान २२५.४४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधनको इन्जिन क्षमतालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा ठुलो इन्जिन क्षमता भएका सवारी साधनलाई धेरै कर लगाउने तयारी थालेको स्रोतको दावी छ । नेपालमा चार पांग्रे सवारी साधन ८ सय सीसीदेखिका भित्रिने गरेको छ ।
अहिले साना सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ । ठुला क्षमताका विलासी साधनमा अन्तशुल्क थप गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
कति क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र कति कर थप गर्ने भन्ने यकिन टुंगो लाग्न भने बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
मोटरसाइकलमा पनि सीसी क्षमताको आधारमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकलमा पनि सरकारले २५० सीसी क्षमतासम्मको लागि हालकै कर कायम गर्ने र सो भन्दा माथीको लागि छुट्टै कर निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हाल मोटरसाइकलमा भन्सार, अन्तशुल्क र भ्याट गरेर ८० प्रतिशत मात्रै कर लाग्दै आएको छ ।
