काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विद्युतीय कारमा लगाइएको अब्यवहारीक करलाई ट्रयाकमा ल्याउन आफुले काम गरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कर नीतिको बचाउ गर्दै कसैको हितमा भन्दा नीतिगत प्रस्टता पारेको बताए ।
अघिल्ला वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका र त्यसमाथिका साधनमा करको ठूलो ग्याप भएको कारण त्यसलाई मिलाउन आफुले काम गरेको दावी गरे । पहिला १०० किलोवाटसम्मका साधनमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर, त्योभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भने ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको कारण कर हेरफेर गर्नु परेको बताए ।
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मका साधनमा १० प्रतिशत भन्सार, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका साधनमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक यातायातको लागि आउने १४ सिट क्षमतासम्मका साधनमा सिट संख्या थपेर विकृती निम्त्याउन खोजेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न १० प्रतिशत कर लगाइएको बताए ।
२५० सीसी माथिका मोटरसाइकलमा करमा जस्तै कर लगाइएको कारण त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन केही करका दर हेरफेर गरेको उनको दावी थियो ।
