काठमाडौं । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्दा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेकाहरूले आफ्ना माग, चाहना पूरा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । यसवर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि अहिले प्रि–बजेट डिस्कसन कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
यसैक्रममा, अटोमोबाइल व्यवसयामा रहेको व्यवसायीहरूले कस्तो बजेट आउला भन्ने अड्कल काटेर बसिरहेको पाइन्छ । विशेषतः अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि सडक, चार्जिङ नेटवर्क, फिटनेस सेन्टर जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा कति बजेट छुट्याइन्छ भन्ने चासो धेरै भएको पाइन्छ । त्योभन्दा पनि धेरै सवारीसाधनमा कर बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषय धेरै महत्वको साथ हेर्ने गरिएको छ ।
सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा हामीले विभिन्न सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले बजेट मार्फत राखेको अपेक्षाको विषयमा कुरा गरेका छौं ।
आउँदो बजेटमा व्यवसायीहरूले सुस्ताएको अटो बजार चलायमान बनाउन अत्यावश्यक पर्ने पूर्वाधार र विद्युतीय साधनको लागि नयाँ इकोसिस्टमको तयार गर्नुपर्ने, कर छुट लगायतको विषय बजेटबाट सम्बोधन हुनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
ईभीका कर बढाउने हल्ला छ, व्यापार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् : अध्यक्ष थापा
नाडा अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर थप वृद्धि हुने हल्ला फैलिएको बताए । विद्युतीय साधनमा कर थप भए व्यापार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने र विद्युतीय साधनप्रतिको मोह भंग भै देशले विद्युतीकरणको लागि चालेको कदम नै उल्टो पर्ने अवस्था सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो केही वर्ष यता विद्युतीय सवारीमा राज्यको नीति स्थिर छैन । आम उपभोक्ता र व्यवसायीले आत्मविश्वास गुमाएका छन् । साथै, बिक्रीमा पनि निकै ठूलो गिरावट आएको छ । बजेट मार्फत सरकारले नीतिगत पाटोमा सुधारगरी उपभोक्ता र व्यवसायीको आतमबल बढाउनु पछर्,’ अध्यक्ष थापाले भने ।
करका दर परिवर्तन भइरहँदा क्रेता र विक्रेता दुवै अन्योलमा : यमुना श्रेष्ठ
विद्युतीय सवारीसाधन विक्री गर्ने बीवाइडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले वार्षिक रूपमा करका दर परिवर्तन भइहँदा व्यवसायीलाई मात्र नभएर सवारी खरिदकर्ता पनि अन्योलमा पारेको बताइन् ।
‘नीतिगत पाटोमा सरकारले वर्षेनी निर्णय परिवर्तन गरेकाले ग्राहकलाई सवारी खरिद गर्ने कि नगर्नेमा समस्या आएको छ । यस्तोमा खरिदकर्ता र सवारी व्यवसायीले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने हो । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यो विषयमा सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा पूर्ण आशावादी रहेको छु,’ प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले भनिन् ।
गाडीमा थप कर लगाउनु भनेको गाडी विक्री बन्द हुनु हो : आकाश गोल्छा
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा थप कर लगाउनु भनेको गाडी विक्री बन्द हुनु जस्तै रहने व्यवसायी बताउँछन् । विद्युतीय साधनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरू मात्रै भएको छ । त्यसैले करको विषय चलाउनु भन्दा नचलाउनु ठीक हुने जीओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले बताए ।
‘अहिले पेट्रोल गाडीमा रहेको राजस्व पूरै गुम्न दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । ईभीमा कर बढाउँदा विक्री हुँदैन । त्यसैले दुवैको बीचमा के हुन सक्छ त्यसमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता व्यापर बढाउने र राजस्व उठाउने दुवै हो जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि गाडी त बिक्ने वातावरण हुनु पर्यो नि,’ प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा भन्छन् ।
समस्यामा व्यावसायी
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पछिल्लो पटक ईभी गाडीको तुलनामा आइसीई इन्जिन गाडी कम आयात भएको छ । सुरूआतमा सरकारले यस्ता सवारी लक्जरी सामान भएको भन्दै आयात पूर्णरूपमा ठप्प गरेको थियो । जसको प्रभावले नेपालको अटो बजारलाई निकै समस्यामा पारेको थियो ।
त्यसपछि, सरकारले करिब ९ महिना महिनापछि सवारीसाधन आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत पुस १ देखि गाडी आयात खुल्ला गरेको थियो । गाडी आयातको लागि बैंकहरूले एलसी खोल्न थाले पनि गाडी किन्ने ग्राहकलाई भने कर्जा दिन बन्द गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएपनि बैंकहरूले भने उल्टो अटो लोन दिन बन्द गरेका हुन् । यसले गाडी किन्न कुरेर बसेका उपभोक्ता र गाडी विक्री गर्ने कम्पनीहरू थप समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
