काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा गाडीको सिट संख्याका आधारमा बस, मिनीबस र माइक्रोबस छुट्याइँदै आइएको छ । ११ देखि १४ सिट भएका माइक्रोबस, १५ देखि २५ सिट भएका मिनीबस र २५ भन्दा बढी सिट भएकालाई बसमा वर्गीकरण गरिएको छ । साेही वर्ग अनुसार करको दर पनि फरक-फरक तोकिएको छ ।
कानुनमै स्पष्ट तोकिएको विषयमा व्यवसायीले छेड्खानी गर्दा अहिले २५ देखि ३० सिटे बस आयात ठप्प भएको छ । व्यवसायीले सिटको साइज घटाइ संख्या बढाएर ल्याएका बसहरू भन्सार जाँचपास नहुँदा डेढ महिनादेखि आयात ठप्प भएको हो । व्यवसायीले ३० सिटे बसको रूपमा ल्याउँदै आएको सवारीमा सिटकाे साइज ताेके अनुसारको नभएको भन्दै भन्सार विभागले मिनीबसको रूपमा जाँचपास गर्न भनेपछि आयात ठप्प भएको हो । बजेटपछिदेखि आयात नभएकाले अहिले बजारमा ३० सिटसम्मका बस अभाव रहेको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
केही व्यवसायीले २५ सिटसम्मको मिनीबसको सिटको साइज घटाई संख्या बढाएर ३० सिटसम्मको बनाएर ल्याउने गरेका थिए । यसअघि व्यवसायीले देखाएको कागजातका आधारमा भन्सार जाँचपास हुँदै आएको थियो । तर, कर छलीका घटना बढेपछि पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरूले कागजातसँगै सवारी साधनको सिट टेप लगाएर नाप्न थालेका छन् ।
मुख्यगरी भारतबाट आयात हुने स्कुल/ट्राभल बसमा सिट बढाउने गरेको पाइन्छ । आर्थिक ऐन अनुसार १५ देखि २५ सिट क्षमताका मिनीबसमा कुल ११६.१७ प्रतिशत कर लाग्छ भने २५ सिटभन्दा बढीका बसमा कुल ६८.१३ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ । २५ सिटभन्दा कमको बसलाई सोभन्दा बढीको सिटसंख्या बनाएर ल्याउँदा ४८.०४ प्रतिशत कम कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले सिटमा छेड्खानी गरेको भन्सार विभागको ठम्माइ छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ (नवौंं संशोधन) अनुसार साधरण बसको सिटको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ कम्तीमा १५/१५ इन्च हुनुपर्छ । त्यस्तै, पिठ्यूँको उचाइ १८ इन्च, ग्याङवे (बीचको बाटो) कम्तीमा १४ इन्च र लेग प्लेसको दुरी ११ इन्च हुनुपर्छ । सो अनुसार ३ बाइ २ सिटको बसको भित्रि भाग कम्तीमा ८९ इन्च हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले सोभन्दा कम चौडाइको बसमै ५ सिट राखेर राखेर ल्याउने गरेका छन् । त्यस्तै, लम्बाइतर्फ पनि लेग प्लेसको दूरी कम राखी सिट संख्या बढाएर ल्याएको पाइएको छ ।
अहिले मुख्यगरी ‘थ्री बाइ टु’ सिट रो भएका (एकातर्फ ३ सिट र अर्कोतर्फ २ सिट) बस आयातमा समस्या भएको हो । मापदण्ड अनुसार एकलाइनमा ५ सिट भएका बसको चौडाइ कम्तीमा ८९ इन्च हुनुपर्छ । व्यवसायीले ल्याएका अधिकांश गाडीको चौडाइ सोभन्दा कम रहेकाले सिट संख्या घटी मिनीबसको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।बढी कर तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ गरेका हुन् ।
हाल ३० सिट माथिका ठूला बस आयातमा कुनै समस्या नभए पनि २६ देखि ३० सिट क्षमताका बस बजेटपछि आयात हुन नसकेको एक आयातकर्ताले बताए ।उनका अनुसार अहिले बजारमा ३० सिटे बसको अभाव रहेको छ । अर्डर आए पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सिटमा छेड्खानी गर्दा व्यवसायीहरू आफ्नै कारण समस्यामा परेको उनले बताए । सिट बढाउँदा बसको मापदण्ड नपुगेपिछ अब व्यवसायीले मिनीबसकै कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘ठूला बस आयातमा कुनै समस्या छैन । नियमित आइरहेकै छन् । तर, ३० सिटसम्मका बस आयात रोकिएको देखिन्छ । यो सरकारका कारण नभई व्यवसायी आफैंले गर्दा हो । विगतमा पनि मिनीबसलाई बस बनाएर ल्याउँथे । भन्सारमा खासै कडाइ हुँदैन्थ्यो । तर, चालु आवको बजेपछि कडाइका साथ नापजाँच हुन थाल्यो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘सिट साइज नपुगेपछि अब मिनीबसकै भन्सार तिरेर आयात गर्नुको विकल्प छैन ।’
बस भन्सारमै थन्किँदा एकातिर बिक्री गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बढी कर तिर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । साथै, बस भन्सारै रोकिँदा व्यवसायीको ब्याज खर्च समेत बढेको छ ।
‘कडाइ गरिएको छैन, नापजाँच मात्र गरिएको हो’
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख दीपक लामिछाने भन्सार जाँचपासमा थप कडाइ नगरिएको बताउँछन् । केही व्यवसायीले सिटको साइज घटाएर ल्याएका बस मिनीबसको कानुनमा तोकिए अनुसार सिटको साइज नपुगेका केही बसहरू रोकिएको उनले बताए ।
‘आर्थिक ऐनमा करको दर र यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सिटको साइज स्पष्ट तोकिएको छ । हामीले सो अनुसार छ/छैन मात्र जाँच गरेका हौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘व्यवसायीले कर छल्ने नियतले सिटको साइज घटाइ संख्या बढाएर ल्याउँदा आफैं समस्यामा परेका हुन् । कानुनले तोके अनुसार कर तिरे भन्सार जाँचपास गर्न कुनै समस्या छैन ।’
व्यवसायीले देखाएको कागजात र सवारीको सिटमा शंका लागेमा इन्ची टेपले नै नापेर मात्रै जँचपास गरिने उनले बताए । अफ सिजन भएकाले पनि बस आयातमा केही गिरावट आएको हुनसक्ने उनले बताए । साउन लागेपछि १० युनिटभन्दा कम मात्र आयात भएको उनले बताए ।
उता, भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मी पनि भन्सार जाँचपासमा विगतकोभन्दा थप कुनै कडाइ नगरिएको बताउँछन् । आर्थिक ऐनले तोकेको वर्ग अनुसारको कर लिएर सवारीसाधन जाँचपास गर्ने गरिएको उनले बताए ।
‘सवारी आयातमा थप केही कडाइ गरिएको छैन । आर्थिक ऐन र यातायात व्यवस्था नियमावलीमा तोकिएको मापदण्डको आधारमा जँचपास गरिन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘केही बसमा तोकिएकोभन्दा सानो साइजमा सिट पाइएकाले जाँचपास हुन नसकेका हुन् । त्यो, राज्यका कारण नभई स्वयम् व्यवसायीकै कारण सृजित समस्या हो ।’
यसअघि प्यासेन्जर कार सेग्मेन्टमा आयातकर्ताहरूले मोटर पावर घटाएर ल्याई कर छल्ने गरेको पाइएको थियो । महालेखाले ६२ औं प्रतिवेदनमा मोटर पावर घटाई राज्यलाई ३ अर्ब ७७ कराेड रुपैयाँ कर छलेको उल्लेख गरेको छ ।
हाल नेपालमा भारतबाट टाटा, अशोक लेल्याण्ड, फोर्स, इसुजु लगायत ब्राण्डका बस आयात हुँदै आएका छन् ।
कति लाग्छ कर ?
२५ बढी सिट भएका डिजेल बसमा कुल ६८.१३ प्रतिशत कर लाग्छ । जसमा भन्सार ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत, सडक निर्माण दस्तुर ९ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ ।
त्यस्तै, १५ देखि २५ सिटसम्मका मिनीबसमा कुल ११६.१७ प्रतिशत कर लाग्छ । जसमा भन्सार ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत, सडक निर्माण दस्तुर ९ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ ।
समग्रमा १५ देखि २५ सिटसम्मका मिनीबस आयात गर्दा २५ सिटभन्दा ठूला बसको तुलनामा ४८.०४ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्छ । सोही कारण व्यवसायीले सिटको साइज घटाइ संख्या बढाएर ल्याउने गर्छन् । यसअघि पनि व्यवसायीले यस्तै गर्दै आएका थिए ।
