काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को लागि बनिरहेको बजेटले विद्युतीय साधनको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा ठोस योजना ल्याउने पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म आफुले निर्माण गरेर चार्जिङ पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न नसक्ने देखिइसकेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले थप चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
नेपालमा खुबै चर्चा हुने पीपीपी मोडलमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने कानुनी बाटो आगामी बजेटले खोल्नु पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । जनताले प्रयोग गर्ने चार्जिङ नेटवर्कमा उनिहरुको पनि सेयर स्वामित्व हुने हो भने अहिलेको तोडफोड कम हुने उनिहरुको भनाइ छ ।
‘आफ्नै लगानी भएको र आफ्नै गाडी चार्ज गर्न बनेका चार्जिङ स्टेशनको सुरक्षा गर्ने विषयमा सबै सजक हुन्छन् । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ’, अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा सूर्य थापाले भने ।
जसरी विद्युतीय गाडीको बिक्री दैनिक रुपमा बढीरहेको छ । त्यसको अनुपातमा सरकारी लगानीमा चार्जर बन्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको चार्जर पनि उपभोक्तामैत्री छैनन् । यसले विद्युतीय गाडीको चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले थप लगानी गर्नु पर्ने वा नयाँ मोडालीटी तयार गर्नु पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यस्तो मोडालीटीले हरेक इच्छुक नागरिकलाई स्वामित्व दिएर मालिक बनाउन सक्छ ।
यसरी बनाउन सकिन्छ चार्जिङ पूर्वाधार
नेपालमा चार्जिङ पूर्वाधार अहिलेकै गतिमा निर्माण हुने हो भने आगामी दिनमा अहिले बिक्री भएका गाडीलाई पनि सर्भिस दिन सकिँदैन । विशेषगरी लामो दूरीको यात्रामा निस्कने मानिसले अहिले पनि घण्टौं लाइनमा बसेर गाडी चार्ज गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
त्यसलाई समाधान गर्न देशभर कम्तीमा १ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसको लगानी जुटाउन निजी-सार्वजनिक मोडलमा एउटा फण्ड बनाउन जरुरत छ । कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँको फण्ड बनाएर ईभी स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अहिले निजी कम्पनी र प्राधिकरणले चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । ती दुवैलाई मिलाएर नयाँ कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । २० अर्बको कम्पनी निर्माण गर्दा सरकारले ४ अर्ब, व्यवसायीहरू (व्यक्ति/संस्थागत)ले ८ अर्ब र सर्वसाधारणसँग ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नेगरी पब्लिक कम्पनी खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी उठेको रकमले कम्तीमा १ हजार स्थानमा सुविधा सम्पन्न चार्जिङ पूर्वाधार मात्रै निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा विद्युतीय साधनको पूर्वाधार निकै राम्रो हुनेछ । साथै, त्यसपछिको आम्दानीलाई थप स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापन लगायतका काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एउटै नेटवर्क बनाऔं
अहिलेका निजी कम्पनी र प्राधिकरणको पूर्वाधार पनि एउटै नेटवर्क भित्र ल्याउन सके मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक स्थल वा होटलहरूमा निजी कम्पनीहरूले स्थापना गरेको चार्जिङ नेटवर्कको मूल्याङ्कन गरेर सेयर पूँजीमा समायोजन गर्न दिनुपर्छ । तर, आफ्नो वर्कशप र बिक्री केन्द्रहरूमा राखेका चार्जरहरू भने निजी प्रयोगमा नै छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
