काठमाडौं । राइड सेयरिङको विरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सोमबार बिहानैदेखि देशभर यातायात ठप्प पारेका छन् ।जसकारण दैनिक कामकाजीदेखि अस्पताल जाने बिरामीले समेत सास्ती भोग्नु परेको छ ।
यातायात व्यवसायीले आफ्ना जायज/नाजायज माग पूरा गर्न यस्तो हर्कत देखाएको यो न पहिलो पटक हो, न अन्तिम नै हुनेछ । उनीहरू अहिले यात्रुको हित र गुणस्तरीय सेवाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका होइनन् । केबल आफ्नो स्वार्थका लागि नागरिकलाई अनावश्यक हैरानी दिन उद्यत् भएका हुन् ।
उनीहरूको एकमात्र स्वार्थ हो, आफूहरूले मनलाग्दी भाडा उठाइ रहेका ठाउँमा राइड सेयरिङले चुनौती दिनथालेपछि उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउनु ।
नेपालमा पछिल्लो समय राइड सेयरिङ लोकप्रिय र प्रभावकारी समेत बन्दै गएको छ । यद्यपि, राइड सेयरिङ सेवामा पनि विकृति र समस्या छन् । यातायात व्यवसायीले जस्तै राइड सेयरिङले पनि यात्रुसँग बार्गेनिङ गर्ने, मनलाग्दी भाडा उठाउने, लुटपाट गर्ने लगायत काम गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीको मुख्य माग हो, रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु बोक्न नदेऊ । यात्रुलाई नम्बर प्लेट रातो छ कि कालो छ मतलब हुँदैन । तर, सहज, सरल, सुलभ र आरामदायी सेवा पाउनुपर्यो ।
त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हालसम्म केन्द्र सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएको छैन । तर, केही प्रदेशहरूले राइड सेयरिङका लागि कानुन बनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशले हालै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदै नियमन सुरू गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन जारी गरेको छ । यद्यपि, त्यो कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।
अहिले यातायात व्यवसायीको इगो भनेकै गण्डकीले कार्यान्वयनमा ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा रोक्नु हो । गण्डकीमा सफल कार्यान्वयन भए अरू प्रदेशमा पनि क्रमशः लागू हुन्छ र आफ्नो दादागिरी घट्दै जान्छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता हो ।
गण्डकीमा ५ दिनदेखि यातायात ठप्प बनाउँदै आएका व्यवसायीहरू आजदेखि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको मुख्य माग हो, रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु बोक्न नदेऊ । यात्रुलाई नम्बर प्लेट रातो छ कि कालो छ मतलब हुँदैन । तर, सहज, सरल, सुलभ र आरामदायी सेवा पाउनुपर्यो ।
गुणस्तरी र सर्वसुलभ सेवामा प्रतिस्पर्धा गर
नेपालको सार्वजनिक यातायातको कुरा गरी साध्य छैन । सार्वाजनिक सवारी साधन एकप्रकारको ‘याताना स्थल’ हुनभन्दा फरक पर्दैन । वर्षौं पुराना गाडीमा गुन्द्रुक झैं कोचिएर/उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि चालक र सहचाकबाट हुने अपमान, दुर्व्यवहार त छँदैछ ।
त्यस्तै, व्यवसायीकाे मौकामा चौका हान्ने प्रवृति झन् डरलाग्दो छ । चाडपर्व र अन्य कुनै विशेष अवस्थामा यातायात व्यवसायीले कानुन नै मान्दैनन् । सरकारले तोकेको होइन्, आफूले तोकेको भाडा असुल्छन् ।
राइड सेयरिङ व्यवसाय संचालन गर्न दिने/नदिने, कसरी नियमन गर्ने भन्ने राज्यको कुरा हो । त्यो यातायात व्यवसायीको टाउको दुखाईको विषय हुँदै होइन । राज्यले चाहेमा निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्नै नदिन सक्छ ।
संसारभर सार्वजनिक यातायात यात्रुको पहिलो रोजाइमा पर्छ । बिडम्वना, नेपालमा रोजाइ होइन, बाध्यता बनेको छ । सिण्डिकेटधारी व्यवसायीसँग राज्य निरीह छ । गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही होइन, उनीहरूको नाजायज काम पनि अनदेखा गर्छ । कतिपय अवस्थामा व्यवसायीको नाजायज मागप्रति सरकार घुँडा टेक्छ । विगतका यस्ता नजिरले पनि यातायात व्यवसायीले सरकारसँग नाजायज माग राखी बार्गेनिङ गर्ने र यात्रुलाई दुःख दिँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, राज्यले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नै गरेको छैन । आफ्नो लगानी नभएकै कारण राज्यले निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने ल्याकत राख्दैन र सिण्डकेट तोड्न सकेको देखिँदैन । फितलो नियमन र वेवास्ताकै कारण सार्वजनिक यातायातमा तमाम विकृति र समस्या जन्मिएका हुन् ।
निरीह राज्य र सिण्डकेटधारी व्यवसायीको विकल्पमा जन्मिएका हुन् राइड सेयरिङ । विश्वभर राइड सेयरिङ संचालनमा छन् । नेपालमा हाल आधा दर्जन बढी राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक छन् । जब राइड सेयरिङले सेवा दिन थाले, त्यसदेखि नै यातायात व्यवसायीहरूले धावा बोल्दै आएका छन् । अहिले राइड सेयरिङ सार्वजनिक यातायातको विकल्प हो, प्रतिस्पर्धी होइन ।
सरकारले पनि राइड सेयरिङलाई मनलाग्दी गर्न दिन्छौं भनेको छैन । कानुन बनाएर नियमन गर्छु भनिरहेको । केही प्रदेशले थालनी पनि गरेका छन् । यस्तोमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले खारेजीको माग राखेर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नु कदापि जायज होइन ।
यदि, सार्वजनिक यातायातले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने राइड सेयरिङ आफैं किनारा लाग्दै जान्छन् । तर, यहाँ आफू मनलाग्दी भाडा असुल्ने, आफ्नो मात्र हित हेर्ने अनि अरूले आफ्नोभन्दा राम्रो सेवा दिँदा किन आन्दोलन गर्ने ?
नेपाल खुला अर्थतन्त्र नीति अपानाएको मुलुक हो । राज्यले तोकेको कानुनी परिधिभित्र रहेर जो सुकैले पनि स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउँछन् । राइड सेयरिङ व्यवसाय संचालन गर्न दिने/नदिने, कसरी नियमन गर्ने भन्ने राज्यको कुरा हो । त्यो यातायात व्यवसायीको टाउको दुखाईको विषय हुँदै होइन । राज्यले चाहेमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात संचालन गर्नै नदिन पनि सक्छ ।
त्यसैले, यातायात व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विकृति र समस्या समाधानका लागि वार्ताद्धारा समाधान खोज्नुपर्छ । निषेधको होइन, गुणस्तरीय र सुलभ सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । राज्यले पनि व्यवसायीको नाजायज मागमा घुँडा टेक्न हुँदैन । २/४ दिन सेवा बन्द गरेभन्दैमा राइड सेयरिङ रोक्नु हुँदैन । बरु कडा कानुनी व्यवस्थासहित निर्वाध संचालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
