विशेष सम्पादकीय : रक्सी र चुरोट जस्तो होइन यातायातका साधन

काठमाडौं । मेरोअटो डट कम चार वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आफ्नो ४ वर्षको यात्रामा हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै किसिमका उतारचढाव देखेका छौं ।

सरकारले विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर मदिरा र चुरोटमा जसरी नै करका दर चलाउँदै आएको छ । यसले सर्वसाधारणले गाडीको प्रयोग गर्नु नीति निर्माताको लागि स्वीकार गर्नै नसक्ने विषय जस्तो लाग्छ ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर, सडक निर्माण दस्तुर, अन्तःशुल्क, भन्सार जस्ता शीर्षकमा गरेर करिब ५० देखि ६० प्रतिशत थप कर थपेको छ ।

हामीले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना बनाउन सकेका छैनौं । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि भएका अध्ययन अनुसन्धानको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि सरोकारवाला निकायले गर्न सकेको छैन । यसले उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जामलाई थप भयावह बनाउने अवस्था छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी अनिवार्य शर्त बन्नु पर्छ ।

चालक अनुशासन, सवारी चालक अनुमती पत्रसम्बन्धी समस्या, कम्पनीमा परिणत भएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन, ट्याक्सीको दुराअवस्था, पठाओ, टुटल लगायतका अन्धाधुन्ध खुलेका राइडिङ एण्ड सेयरिङ कम्पनीहरू, प्रादेशिक यातायात ऐन, संघीय यातायात ऐन, संघ र प्रदेश बीच हुने क्षेत्राधिकारको लडाइँ जस्ता विषय अटोमोबाइल क्षेत्रले भोग्दै आएका अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन् ।

यातायात क्षेत्र जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । हाम्रो जस्तो भू-वनोट भएको देशमा सडक यातायात नै मुख्य माध्यम हो । यसका बाबजूद खराब र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका सडकको कारण वर्षेनी हजारौं मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ ।

यी तमाम समस्यालाई निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञले अहिलेसम्म यो क्षेत्रको समस्या बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले त भारतमा ४ लाख रुपैयाँमा पाइने सामान्य गाडीलाई पनि २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । तर, पनि भन्छन् यो विलासी वस्तु हो ।

नेपालमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त क्षेत्र नै यातायात हो । यातायात क्षेत्रमा राज्यको लगानी शून्य प्रायःछ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि सौदाबाजी गरेको देखिन्छ ।

नेपालको जनसंख्याको आधारमा भेहिकल रेसियो दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम छ भने सरकारले लगाउने आयात कर सर्वाधिक धेरै रहेको छ । नेपालले प्यासेन्जर कारमा औषत २५० देखि ३०० प्रतिशत कर लागाउँदै आएको छ भने मोटरसाइकलमा ११५ देखि १५० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।

उच्च कर, महंगो मूल्यका बाबजूद आफ्नो मोबिलिटीलाई सुरक्षीत र सहज बनाउन मानिसले निजी सवारीसाधन किन्ने गरेका छन् । सर्वाधिक असुरक्षीत यातायातको साधनको रूपमा लिइने मोटरसाइकलको विक्री नेपालमा सबैभन्दा धेरै छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मुख्य यातायात साधनको काम गर्दै आएको मोटरसाइकलमा पनि व्यवहारिक कर बनाउन सकेको छैन ।

अर्को डरलाग्दो विषय नेपालको हाइवेमा कुनै सानाभन्दा साना स्कुटर र मोटरसाइकललाई संचालनको अनुमति दिनु रहेको छ । यसले हाइवे दुर्घटना निकै बढाएको छ ।

सडकसँग नजिकका नाता भएका हाम्रा राजनीतिक दलले सुरक्षीत सडक र सबैको पहुँचमा यातायातको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि ठोस कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्छ ।

 


Back_to_top