काठमाडौं । सवारी साधन चढ्ने मानिसलाई राज्यले ठूलो अपराध गरे जसरी जरिवाना तिराउन थालेको छ । यसअघि ३५ रुपैयाँमा हुने प्रदुषण परिक्षण अहिले दुई हजारसम्म तिर्नु पर्ने भएको छ ।
लामो लकडाउनको कारण यातायात कार्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा प्रदुषण परिक्षण गराउन नसकेका सवारी साधनमा अहिले जरिवाना भन्दै एक हजारदेखि २ हजारसम्म थप रकम तिराउने काम भइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार समयमा नै प्रदुषण परिक्षण गराउने सवारी साधनको हकमा ३५ रुपैयाँ राजश्व तिर्नु पर्ने हुन्छ । समय वितेको एक हप्ता भित्र परिक्षण गराउनेले जरिवाना वापत ७० रुपैयाँ तिर्दा पुग्ने छ । त्यसभन्दा माथि गएपछि थप जरिवाना लाग्दै आएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउनपछि कर्तिक मसान्तसम्ममा परिक्षण गराउने सवारी साधनमा जरिवाना लिइएको थिएन । कार्तिक मसान्तपछि जरिवाना लिन थालिएको हो’, यातायात व्यावस्था कार्यालय एकान्त कुनाका चार पाङ्ग्र सवारी साधन प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराइले भने ।
भट्टराइका अनुसार यातायात कार्यालयले समय बढाउन भनेपनि प्रदेशको अर्थ तथा योजना मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमती नदिएकाले अहिले परिक्षण गराउन आउने सवारी साधनमा जरिवाना लाग्दै आएको हो ।
लकडाउन सकिएको लामो समय भएकाले सहमती नदिएको हुन सक्नेतर्फ इङ्गित गर्दै भट्टराइले भने, ‘वातावरण जस्तो विषयमा मानिसलाई जागरुक र दण्डित गर्न पनि धेरै शुल्क जरिवाना गरिएको हुन सक्छ । प्रकृति हेरेर एक महिनाको समय गुज्रियपछि एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना लगाउँदै आएका छौं ।’
घरबाट बाहिर निस्कन मुस्कील भइरहेको समयमा सरकारले प्रदुषणमा लगाएको उच्च जरिवानाले यातायातका साधन भएका मानिस निकै पिडामा परेका छन् । त्यसमा पनि एक दिनमा एउटा कार्यालयले बढीमा ३०० सवारी साधन मात्रै परिक्षण गर्न सक्ने भएकाले धेरै मानिसले जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
