काठमाडौं । महँगो उत्पादन लागत रहेको वस्तु सस्तोमा किन्न पाउने ग्राहकलाई भाग्यमानी मानिन्छ । विश्वभर ईभीको उत्पादन लागत कम्बस्चनको तुलनामा तीन गुणासम्म बढी छ ।
तर, नेपाल विश्वमा नै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ महँगो उत्पादन लागत भएको ईभी कम्बस्चनको तुलनामा सस्तोमा किन्न पाइन्छ । यही असमानताको बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा जुटेका नयाँ अर्थमन्त्री दोधारमा परेका छन् ।
हाम्रो आवश्यकता विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउँदै लैजानु हो । राज्यले नै लिएको यो लक्ष्यमा नागरिक तवरबाट सहयोग पनि भइरहेको छ । तर, विगतदेखि नै राजश्वमा करिब १५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सेदारी रहेको यो क्षेत्रले ईभीमा गएसँगै अहिलेकै भन्सार दर रहिरहने हो भने राजश्वमा योगदान दिन सक्नेछैन ।
अहिले भन्सार राजश्वमा आएको गिरावट, आयकरमा समेत व्यापक गिरावट र भ्याट लगायतका शीर्षकमा पनि राजश्व उठ्न नसक्दा अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि धौधौ पर्ने अवस्था आएको छ । यसरी आएको अर्थतन्त्र संकुचनको बीचमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कसरी कर निर्धारण गर्छन् भन्ने विषय पेचिलो बनेको ।
अहिले १०० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । १०० किलोवाट माथि २०० किलोवाटसम्मका कारमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने छ । भ्याट र सडक निर्माण कर एउटै हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम राजश्व संकलन हुने देखिएको छ । त्यसमा पनि भन्सार राजश्वले लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने देखिँदैन । साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा करिब ४ हजार ५०० हाराहारी कार, जीप, भ्यानको आयात भएको छ । त्यसमा विद्युतीय गाडीको संख्या धेरै छ । विद्युतीय गाडी महँगो मूल्यमा किनेर ल्याउनु पर्ने र करको दर न्यून रहेको कारण भन्सार विन्दुमा उठ्नु पर्ने राजश्व अत्यन्त कम भएको छ ।
के होला ईभीको कर ?
विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले मोटर पावरको आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ । यसरी विद्युतीय मोटरको आधारमा कर लगाउँदा केही समस्या देखिन थालेको छ । महँगो मूल्यमा किनेर ल्याएको गाडीमा समेत सानो मोटर हुने र सस्तो गाडीमा समेत ठूलो मोटर हुने दुवै घटना देखिन थालेको छ ।
अहिले १०० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । १०० किलोवाट माथि २०० किलोवाटसम्मका कारमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने छ । भ्याट र सडक निर्माण कर एउटै हुन्छ ।
त्यसैगरी, २०० किलोवाट माथि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत भन्सार ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क र ३०० किलोवाट माथि मोटर क्षमता भएका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
आयातको आधारमा कम्बस्चनको तुलनामा ईभीको संख्या धेरै भएको कारण ईभीमा कर बढ्ने चर्चा अहिल्यै सुरू भइसकेको छ । तर, यस विषयमा अर्थमन्त्रालय स्रोतले छलफल सुरू नै नभएको जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हामीले वैशाख १५ गते भित्र नाडा लगायतका सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिन भनेका छौं । उहाँको सुझावपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
ईभीमा कर बढाउने कि कम्बस्चनमा कर घटाउने ?
नेपालमा बढेको कर घटाएको विरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ । बढ्ने र घट्ने दौडमा रहेकै ईभीको कर हो । आवश्यकताको आधार देखाउँदै कर बढाउने र घटाउने खेल ईभीमा भयो । त्यसले समग्र ईभीको विक्री र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या देखियो । त्यसैले अब ईभीको राजश्व कम्तीमा एक÷दुईवटा बजेटमा चलाउन हुन्न भन्ने नाडा लगायतका संघ/संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
तत्काल ईभीको कर चलाउनु हुन्न भन्ने विषयमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्री गर्नेदेखि खरिद गर्ने ग्राहकसम्म एकमत छन् । देशले नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ईभीको प्रयोग बढाउने उल्लेख गरेको छ । भर्खरै बन्न लागेको ईभीको इकोसिस्टममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने हो भने, सरकारको विद्युतीय साधन प्रयोग बढाउने योजनामै तुषारापात हुनसक्छ ।
सरकारको राजश्वको लक्ष्य पनि भेट्टाउन सकिने र ग्राहकलाई पनि केही राहत दिएर गाडी किन्न प्रेरित गर्न सकिने आधार कम्बस्चनमा केही अन्तःशुल्क घटाएर हुन सक्छ । अहिलेको तुलनामा २/४ लाख कम मूल्यमा कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडी किन्न पाइने हो भने गाडीको विक्री बढ्ने थियो । त्यसले राजश्वमा पनि ठूलो असर नपर्ने र ईभीको राजश्व पनि चलाउनु नपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
