काठमाडौं । कठिन भूवनोट भएका ठाँउमा ट्रयाक खोलेर पूर्वाधार निर्माणमा हात हालेको सेना काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा भने नराम्रोसँग फसेको छ । सेनाले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा सुरु गरेको फस्ट ट्रायकमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्रै कार्य प्रगति भएको छ । ठेक्का लागेको मितिबाट दोस्रो पटक म्याद थप भएसँगै सेनाको पूर्वाधर निर्माण गर्ने क्षमतामै प्रश्न खडा भएको हो ।
सरकारले बजेट दिएर पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको सेनाले दोस्रो पटक ३ वर्षको लागि समय थप गरेको हो । विक्रम सम्बत २०७४ जेठबाट निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्ग २०७८ मा सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । उक्त समयमा काम खासै उपलब्धी पूर्ण नभएपछि तीन वर्षको लागि समय थप गरेर २०८१ मंसिरसम्मको समय थपिएको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ मंसिरमा पनि आयोजना पुरा हुन नसक्ने आँकलन गर्दै आयोजनाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मलाई थप्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सजिलै म्याद थप गरेपनि सेनाको पूर्वाधार निर्माणको क्षमतामा भने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । देशको सुरक्षार्थ कार्य गर्ने सेनालाई ठेक्कापट्टामा लगाउनु हुन्न भन्ने जनमानसलाई यो ठेक्का प्रकरणले बल दिएको छ । सेनाले आफ्नो सामथ्यभन्दा धेरै ठूलो काममा हात हाल्दा निर्माण सुरु भएको ७ वर्षमा केवल २३ प्रतिशत मात्रे काम सम्पन्न भएको हो ।
द्रुतमार्ग निर्माणमा अहिलेसम्म ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माण सुरु गर्ने समयमा अनुमानित लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भनिएपनि अहिले त्यो बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर केवल ४१ अर्ब खर्च हुनु र अर्को तर्फ दैनिक ९ लाख २५ हजार ५०० रुपैयाँ दैनिक खर्च गर्नु पर्ने दवावमा सेना पुगेको छ ।
ललिपतूरको खोकना हुँदै बाराको निजगढमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ६.४१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल रहने छन् । कुल पुलको लम्बाई नै १० किलोमिटर भन्दा बढी रहने छ ।
ललितपुरको खोकनामा जारी विवाद मिलाउन सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिनु, ११ वटा प्याकेजमा काम गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म ७ वटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का लाग्नु, सुरुङ र पुल निर्माणले गति नलिनु जस्ता कारण अहिले थपिएको अवधिमा पनि आयोजना पुरा हुन्छ भन्ने एकिन गर्न सकिदैन ।
करिब ६ वर्षमा २३ प्रतिशत काम सकेको आयोजनाले बाँकी ७७ प्रतिशत काम कसरी सक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सेनाले थपिएको समयमा काम सक्ला वा नसक्ला तर, उसको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमतामा भने प्रश्न खडा भएको छ ।
