काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणले पछिल्लो समय गति लिन थालेको छ ।
निर्माण थालिएको ७ वर्षसम्म निकै सुस्त रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणले चालु आवमा भने केही तीव्रता पाएको हो । ६ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने २०७४ देखि सुरू गरिएको यस आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति औसतमा ५ प्रतिशत हाराहारी रहँदै आएकोमा चालु आवको ६ महिनामै थप ३.०३ प्रतिशत काम भएको हो ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी (सहायक रथी) राजाराम बस्नेतले २०८२ पुस मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको समग्र भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । २०८२ असार मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत थियो ।
पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाक निर्माणले गति लिएको उनले बताए । उनका अनुसार कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो यो सडकलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । सोमध्ये ठेक्का लाग्न बाँकी प्रस्थान बिन्दु खोकना-डुकुछाप (प्याकेज नं. ११) बाहेक अरु १० वटै प्याकेजमा हाल धमाधम काम भइरहेको उनले बताए ।
ठेक्का लागेका खण्डमा हाल एकैपटक पुल, सुरुङ, सडक, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, स्लोप प्रोटेक्सन, बक्स कल्भर्ट, अप्टिकल फाइबर डक्ट, इलेक्ट्रिफिकेसन डक्ट निर्माण जस्ता काम भइरहेको उनले बताए ।
‘फास्ट ट्रयाकको ११ मध्ये १० प्याकेजको ठेक्का लगाइ हाल धमाधम काम भइरहेको छ । प्रस्थान बिन्दु (खोकना क्षेत्र)मा स्थानीयको अवरोध र मुआब्जा विवादले ठेक्का लाग्न सकेको छैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘ठेक्का लागेका खण्डहरूमा भने पुल, सुरुङ, टोल प्लाजा, बक्स कल्भर्ट, स्लोप प्रोटेक्सन लगायत काम सँगसँगै भइरहेका छन् ।’ पुल र सुरुङ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको र सो सकिने बित्तिकै भौतिक प्रगति ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको समग्र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । पुस मसान्तसम्म आयोजनामा समष्टिगत कुल ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । सोमध्ये १ अर्ब ६५ करोड जग्गा खरिद, ८२.३७ करोड निर्माण व्यवसायी र ९.८१ करोड विद्युत् प्राधिकरणलाई पेश्की दिइएको उनले बताए । बजेटका आधारमा फास्ट ट्रयाक हाल निर्माणाधीन मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । सुरूआती लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
१३ पुल निर्माण सम्पन्न
फास्ट ट्रयाकमा विभिन्न स्थानमा कुल १२.८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुँदैछन् । तीमध्ये ८५ वटा पुलको ठेक्का लगाइएको छ । खोकना खण्डमा गज्जा अधिग्रहण हुन नसक्दा ४ पुलको ठेक्का लगाउन नसकिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार ठेक्का लागेका ८५ मध्ये पुस मसान्तसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । लेनडाँडा क्षेत्रमा ८२ मिटर अग्लो विशेष प्रकृतिको पुल समेत सम्पन्न भएको उनले बताए । निर्माणाधीन अन्य पुलमध्ये ५४ वटाको फाउन्डेसन, ३४ वटाको सबस्ट्रक्चरको काम सकी हाल सुपरस्ट्रक्चरको काम भइरहेको उनले बताए ।
‘पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ८९ पुलमध्ये ८५ वटामा काम भइरहेको छ । तीमध्ये १३ वटा सम्पन्न भइसके । ५४ वटाको फाउण्डेसन र ३४ वटाको सबस्ट्रक्चरको काम सकी सुपर स्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ । चाँडै सम्पन्न हुन्छन्,’ उनले भने ।
५ किमी सर्भिस लेन कालोपत्र, चालु वर्षमै मुख्य सडकमा सुरू गरिने
सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार फास्ट ट्रयाकमा कालोपत्रको काम पनि सुरू भएको छ । उनका अनुसार पुससम्म ५ किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्र गरिएको छ । प्याकेज नं. ३ अन्तर्गत मकवानपुरको राजदमह क्षेत्रमा सर्भिस लेन कालोपत्र गरिएको हो ।
त्यस्तै, ११ किमी सडकमा सबबेस राखिएको छ । प्याकेज नं. ३ र ५ को निजगढ क्षेत्रमा सबबेस राखिएको हो । उक्त क्षेत्रको मुख्य सडकमा चाँडै कालोपत्र सुरू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
बाराको निजगढ क्षेत्रमा एनिमल अण्डरपासको सुपरस्ट्रक्चर, टोल प्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माण कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । फास्ट ट्रयाकको बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्रोल प्लाजा निर्माण गरिने छ ।
सात वटै सुरुङमा काम हुँदै
फास्ट ट्रयाकमा कुल १०.९७९ किमी लम्बाइका ७ वटा सुरूङ निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म दुई वटा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार हालसम्म लेनडाँडाको १६२२ मिटर र धेद्रेको १६९० मिटरको सुरूङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । दुवै सुरुङमा हाल सेकेण्डरी लाइनिङ (भित्तो प्लास्टरको काम) भइरहेको छ । धेद्रेको १०५० मिटर र लेनडाँडाको १५१८ मिटर लाइनिङको काम सकिएको छ ।
त्यस्तै, ३३५५ मिटर लामो महादेवटार सुरूङको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । महादेवटारको दायाँतर्फको २११९ मिटर र बाँयातर्फ २५०० मिटर सुरूङ खनिसकिएको छ । चालु आव भित्रै यो सुरूङ ब्रेक थ्रु गरिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । साथै, यी सुरुङमा सेकेन्डरी लाइनिङ (भित्तो प्लास्टरको काम) सँगसँगै भइरहेको छ । बाँयातर्फ ११९६ मिटर र दायाँतर्फ ५११ मिटर लाइनिङको काम सकिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, २२५० मिटर लामो चन्द्रामभीर सुरूङको बाँयाँतर्फ ३७५ र दायाँँतर्फ २८७ मिटर खनिसकिएको छ । १ हजार मिटर लामो देवीचौर र ३९० मिटर लामो सिसौटार सुरुङ खन्न सुरू गरिएको छ । दुवै सुरुङको ८ मिटर बढी खनिएको छ । ५९४ मिटर लामो मौरीभीर सुरूङको पोर्टल तयारी कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रस्थान बिन्दुमै विवाद, समयमै सकिनेमा आशंका
फास्ट ट्रयाकको अन्य क्षेत्रमा काम भइरहे पनि प्रस्थान बिन्दुमै विवाद रहेको छ । डीपीआर अनुसार प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्र मानिएको छ । तर, स्थानीयले विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । खोकनाबासीले प्रस्थान बिन्दु ५ किमी पर डुकुछापमा सार्न माग गरिरहेका छन् ।
उक्त विवादका समाधानका लागि हाल रक्षा मन्त्रालयले समन्यव गरिरहेको उनले बताए । विवाद टुंग्याउने काम भने सरकारकै रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाका लागि कुल १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्नेछ । जसमा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि २ वर्ष म्याद थपिएको छ । सो अनुसार २०८३ चैत भित्र आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा असम्भव जस्तै देखिन्छ । लक्ष्य अनुसार काम गर्न अब १५ महिनामा बाँकी ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न हुने विश्वास राखिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए । ठेक्का लागेका खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको र खोकना क्षेत्रको विवाद सुल्झिने बित्तिकै तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको छ । द्रुतमार्ग पहाडी भू-भागमा २५ मिटर र तराई भू-भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । आयोजना अन्तर्गत ललितपुरमा ९, काठमाडौँमा ४.६, मकवानपुर ४९.७७ र बारामा ७.६ किमी सडक रहनेछ ।
द्रुतमार्ग सम्पन्न भएपछि तराईबाट काठमाडौंसम्मको दूरी ४ घण्टाले छोटिने र सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान छ ।
