काठमाडौं । करिब २३ महिना अगाडि अर्थमन्त्री बन्दा डा. युवराज खतिवडाको तेबर अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति निकै आक्रमक थियो । उनले अर्थमन्त्रालयको बागडोर समातेको ४ महिनापछि आएको बजेटमा अटो क्षेत्रको विज्ञता आफुमा रहेको देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
तर, उनले देखाएको विज्ञता अटो क्षेत्रको पुरानो टेक्नोलोजिमा आधारित थियो । भन्सार दरमा वृद्धि गर्ने सिमा समाप्त भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय गाडी उत्पादकले विभिन्न माध्यमबाट भन्सार घटाउन दबाब दिइरहेका थिए । त्यसमा उनले राजस्व उठाउने नयाँ शुत्र सीसीको आधारमा गाडीमा कर लगाउने नयाँ फर्मुला खोजे ।
२०७५ साल जेठ १५ गते आएकाे बजेटले अटो क्षेत्रमा थपेको अन्तःशुल्क र सडक करका बाबजुद गाडी किन्नेको कमी नआएको भन्दै खतिवडाले त्यहि वर्षको कार्तिकमा अटो लोनको सिमा कडाई गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीको दबाबमा अटोकर्जाको ६५ प्रतिशतको सिमालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्यो ।
नाडाका प्रतिनिधि, बैंकर संघ लगायतका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा देखिनेगरि परिवर्तन आउने बताएका थिए । त्यसले अब अर्थमन्त्री गाडी किन्न दिने कर्जाको अनुपातमा परिमार्जन गर्न चाहन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस २८ गते नै नयाँ निर्देशन जारी गर्दै आम्दानीको स्रोतको विषयमा केही चलकता देखाइसकेको छ ।
त्यसपछि सुस्त भएको निजी सवारीसाधनको बिक्रीलाई थप कडाई गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले कर्जामा कडाई सुरु गरेसँगै अहिलेसम्म पनि गाडी बिक्रीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा छुट दिने घाेषणा गरे । तर, क्रमिकरुपमा त्यसबाट पछि हट्दै अहिले भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्रै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाइब्रिडको मामलामा अर्थमन्त्री यति धेरै चुके की कस्ता गाडीलाई हाइब्रिड भनिन्छ भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेनन् ।
त्यसपछि पुनः पुस ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै हायर पर्चेज र घर कर्जामा ऋण लिनेलाई थप कडाई गरे जसले अटो क्षेत्रको पुस महिनाको बिक्रीमा करिब ७५ प्रतिशतले गिरावट आयो । यतिसम्म कि निरन्तर पुरानो आँकडा अनुरुप नै बिक्री भइरहेको मोटरसाइकलको बिक्रीमा पनि गिरावट देखिएको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले विगत २३ महिनादेखि अटो क्षेत्रका बारेमा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर बुझाई र अस्थिर नीतिका कारण अटोमोवाइलको बिक्री निरन्तर ओरालो लागेको विषयमा धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन होला ।
राजस्वको मारले सम्हालिदै अर्थमन्त्री
माथी उल्लेख गरिएका सबै घटनाक्रम अर्थमन्त्रीको ट्रायल पिरियड भएको जानकारहरुको बुझाई छ । तर, उनको परिक्षण अवधिले समग्र अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने राजस्वमा सोचेभन्दा धेरै गिरावट आएपछि अर्थमन्त्रीको मूडमा केही परिवर्तन देखिएको छ ।
उनले केही दिनअघि नाडाका प्रतिनिधि, बैंकर संघ लगायतका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा देखिनेगरि परिवर्तन आउने बताएका थिए । त्यसले अब अर्थमन्त्री गाडी किन्न दिने कर्जाको अनुपातमा परिमार्जन गर्न चाहन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस २८ गते नै नयाँ निर्देशन जारी गर्दै आम्दानीको स्रोतको विषयमा केही चलकता देखाइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रका विषयमा जानकारहरु भन्छन् अर्थमन्त्री जसरी पनि राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने उद्देश्य अनुरुप काम गरिरहेका छन् । डा. खतिवडाको पछिल्लो कदम त्यसैको कडि भएको बुझन कठिन छैन ।
बढ्ला सवारीसाधनको बिक्री !
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पुस मसान्तमा गाडी आयातकर्ता कम्पनीलाई भन्सारमा रहेका सवारीसाधन छुटाउन दबाब दिएका थिए । उनिहरुकाे दबाद अनुसार केही हदसम्म व्यवसायीले गाडी छुट्टाएपनि । अहिले केही कम्पनीसँग राम्रै संख्यामा गाडी स्टकमा रहेको छ । यस्तोमा डाउन पेमेन्ट गर्ने रकमको सिमा ६५ देखि ७० प्रतिशत पुग्ने हो भने यसले केही हदसम्म बिक्री बढ्न सघाउ पुग्ने छ । तर, पनि अर्थमन्त्रीले अटाे क्षेत्रकाे आवस्यकता बुझेर काम गर्न लागेको मान्न सकिदैँन ।
