काठमाडौं । सरकारले प्रदूषण र दुर्घटना नियन्त्रणका लागि वर्षौं पुराना सवारी साधन हटाउने नीति लिएको झण्डै साढे दुई दशक बित्यो । वि.सं. २०५८ सालमै २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने नीति ल्याएको थियो । त्यसयता पनि पटक पटक घोषणा गर्यो ।
सरकारको निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायी अदालतसम्म पुगे । सर्वोेच्च अदालतले पनि २०८१ कात्तिक २३ गते २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन पाउने फैसला गरेको थियो । साथै, स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो ।
तर, हालसम्म नेपालमा सवारी साधन स्क्र्यापिङको लागि कुनै विशेष नीति बनाइएको छैन । यद्यपि, हाल २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक र लागत कट्टा गर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ । निजी र सरकारी सवारीको हकमा भने सवारीको आयु तोकिएको छैन । प्रदूषण जाँचपास हुने जति वर्ष पुरानो गाडी पनि बुढ्यौली कर तिरेर नवीकरण गर्न पाइन्छ ।
हाल सार्वजनिक सवारीको लागत कट्टा गराउँदा सवारी साधनको इन्जिन र च्यासिस नम्बर लेखिएको भाग काटेर यातायात कार्यालय लग्नुपर्ने व्यवस्था छ । अरू पार्टस भने सवारी धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै प्रयोजनमा प्रयोग र बिक्री गर्न पाउँछन् ।
सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुड्न रोक लगाई लागत कट्टा गर्ने बाहेक पत्रु सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउने काम सुरू नै भएको छैन । अर्थात् प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं भन्ने बाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । २० वर्ष पुराना सवारी साधन धनी आफैंले कवाडीमा बेच्नेदेखि तरकारी रोप्न प्रयोग गरेको समेत देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव भने सवारी साधन स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । स्क्रयाप सम्बन्धी पोलिसी ल्याउनु अत्यावश्य रहेकाले विभागले प्राथमिकतमा राखी काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
‘हाल २० वर्ष पुराना सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइएको छ, नवीकरण नै गरिँदैन । सवारीधनीले निवेदन दिई लागत कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘हाल लागत कट्टा गरिएको सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने केही व्यवस्था छैन । सवारीधनीले आफ्नो इच्छा अनुसार कवाडीमा बेच्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । विभागले प्राथमिकता राखी चाँडै काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।’
उनले स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वातावरणमैत्री हुने गरी बनाइने बताए । लागत कट्टा गरिएको सवारी साधनको पार्टसपूर्जाबाट अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी नीति बनाइने उनले बताए ।
‘पत्रु बनाइएको गाडीको इन्जिन र च्यासिस काम नलागे पनि अरू पार्टस काम लाग्न सक्छन् । कुन कुन पार्टस पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, कुन सकिँदैन सेग्रिगेट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो पार्टस रियुज गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कवाडीमा बेच्दाभन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ ।’
चाँडै स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । यद्यपि, विभागले हालसम्म मापदण्ड बनाउनका लागि अध्ययन गर्न समित समेत गठन गर्न सकेको छैन ।
विगतमा २० वर्षे सवारी साधन हटाउने नीतिको विरोध गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अदालतको आदेशपछि भने अहिले स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला अदालतले दिएको आदेश अनुसार स्क्र्याप सम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राज्यले स्क्र्याप सम्बन्धी नीति सुरूमै बनाउनु पर्थ्यो । बीचमा एक्कासी पुराना गाडी चल्न नदिने भन्यो । यो न्यायोचित थिएन । अहिले अदालतले नै मापदण्ड बनाउ भनेको छ । सो अनुसार वैज्ञानिक आधारमा मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्छ ।’
योजना बिनै घोषणा माथि घोषणा
सरकारले पुराना सवारी साधन स्क्र्याप गर्ने व्यवस्थित र समायनुकुल नीति नबनाई गाडी संचालनमा मात्र रोक लगाउने घोषणा माथि घोषणा गर्दै आएको छ ।
सरकारले २०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याएको थियो । त्यसपछि २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २ वर्ष भित्र २० वर्ष पुराना सवारी हटाइसक्ने जानकारी गराएको थियो ।
त्यस्तै, २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू २ वर्षभित्र पत्रु बनाउने र विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, फेरि २०७३ फागुनमा पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । २०७७ मा पनि यातायत व्यवस्था विभागले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन अर्को निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गर्दै २०८० चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेका थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले २०८० जेठ ७ गते सूचना जारी गर्दै २० वर्ष पुराना सवारी साधनमा रोक लगाउने घोषाणा गरेको थियो ।
त्यसपछि यातायात व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । सुरेन्द्र थापाको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायात्रीशद्धय श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञावालीको इजलासले २०८० कात्तिक १५ गते २० वर्ष पुराना सवारी रोक लगाउनु नपर्न कारण नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै २० वर्ष पुराना सवारी संचालनमा रोक लगाउनुका साथै स्क्र्याप सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको थियो ।
छिमेकी देशमा कस्तो छ स्क्र्याप नीति ?
नेपालले अधिकांश सवारी साधन छिमेकी देश भारत र चीनबाटै आयात गर्छ । दुवै देशले पुराना सवारी साधन विस्थापनका लागि स्क्र्याप नीति लागू गरेका छन् ।
भारतले सन् २०२१ मा ‘स्वैच्छिक सवारी साधन स्क्र्याप नीति’ लागू गरेको थियो । जसमा १५ वर्ष पुराना सार्वजनिक र २० वर्षका निजी सवारी साधन संचालनमा रोक लगाएको थियो । साथै, पुराना सवारी साधनहरू स्क्र्याप गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन योजनाहरू पनि ल्याएको थियो । राज्यकै प्रोत्साहन नीतिपछि टाटा मोटर्सले पश्चिम बंगालको कल्याणी क्षेत्रमा भेहिकल स्क्र्यापिङ केन्द्र समेत खोलेको छ । जसले वार्षिक २१ हजार भेहिकल स्क्र्यापिङ क्षमता राख्दछ । त्यस्तै, भारतका प्रदेश सरकारहरूले पुराना सवारी हटाउन प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सहुलियत समेत दिँदै आएका छन् ।
चीनले प्रदूषण नियन्त्रण र पुराना सवारी साधनहरूको प्रतिस्थापन गर्न सन् २००९ मा राष्ट्रिय स्तरमा सवारी साधन स्क्र्यापिङ कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यस अन्तर्गत १५ वर्षभन्दा पुराना भारी प्रदूषण गर्ने सवारी साधनहरूको प्रतिस्थापनका लागि ४५० देखि ९०० अमेरिकी डलरको प्रोत्साहन दिइएको थियो । तर, सन् २०१३ मा १५ वर्षको अनिवार्य स्क्र्यापिङ मापदण्ड हटायो । अहिले निजी सवारी साधनहरूलाई ६ लाख किमी पूरा नगरेसम्म वा वायु प्रदूषण र वायु मापदण्ड पूरा नगरेसम्म चलाउन अनुमति दिएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, वेलायत, क्यानडा लगायत मुलुकले पनि स्क्र्याप नीति लागू गरेका छन् ।
