काठमाडौं । सरकारले अनिश्चितकालका लागि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्का गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ७ गते देशका सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक सवारी (ईभी समेत)को दर्ता रोक्का गर्न भनेको हो ।
विभागले सार्वजनिक हित एवं सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म सार्वजनिक सवारीको दर्ता नर्गन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायू प्रदुषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै दर्ता रोकेको हो । साथै, इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायातमा असहजता र कठिनाइ भइरहेको र त्यसको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभागको भनाइ छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार विभागले सार्वजनिक हितको लागि कुनै पनि किसिमको सवारी दर्ता रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) मा ‘वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने,’ व्यवस्था छ । विभागले सोही व्यवस्था देखाउँदै हाललाई सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकेको हो ।
‘…व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरे सम्म तत्कालका लागि ऐ. ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएकाले तहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयरपालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको (इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधन समेत) नयाँ दर्ता रोक्का गरिदिनुहुन निर्णयानुसार व्यहोरा अनुरोध छ,’ विभागले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार (दर्ता, कर निर्धारण लगायत)प्रदेश सरकारलाई छ । केन्द्रको हस्तक्षेपलाई प्रदेशहरूले मान्छन् मान्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
