यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमा केही समय अगाडि आएका लावण्य कुमार ढकाल पछिल्ला दिनमा चुपचाप काम गरिरहेका छन् । यसअघिका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई परिर्वतन गरि विभाग हाँक्न पठाइएका ढकालसँग उनको भाबी योजना, लाईसेन्समा देखिएको अस्थव्यस्थता, सवारीसाधन दर्तामा देखिएको समस्या र प्रादेशिक संरचनामा विभागको भूमिकालगायत बिषयमा मेरोअटो डटकमका लागि अप्सरा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यातायात व्यवस्था विभागले प्रयोगमा ल्याउन लागेको ईडीएल–भीआरएस सफ्टवेयरको काम कहाँ पुग्यो ?
लाईसेन्स र भेइकल रजिष्ट्रेसनमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप हामीले इलेक्ट्रीक ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (भीआरएस)को प्रयोग गर्न लागेका हौं । ईडीएल सफ्टवेयरको प्रयोग सुरुभएपछि अनलाइनबाट लाइसेन्सका लागि एप्लिकेशन हाल्न सकिन्छ भने, ट्रायलको मिति, लिखित परीक्षाको नतिजालगायतका ड्राइभिङ्ग लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनबाट लिन सकिन्छ । साथै, भीआरसमार्फत् नयाँ गाडीको दर्ता, नवीकरणलगायतका सम्पूर्ण काम–कारबाही गरिन्छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा नागरिकलाई पुग्ने हामीले आशा गरेका छौं ।
अब प्रदेशभित्रको रुट–परिमिट प्रदेश सरकारले वितरण गर्छ भने अन्तरप्रदेशको रुट–परमिट, भाडादरलगायतका काम विभागले गर्छ ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै केन्द्रीय मातहतमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा गएका छन् । आगामी दिनमा विभागले सबै कार्यालयलाई कसरी मनिटरिङ्ग गर्छ ?
संविधानले देशलाई प्रादेशिकरुपमा रुपान्तरण गरेको छ । अब, सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रादेशिक हिसाबबाट सञ्चालनमा आउँछन् । यो विभाग सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहन्छ । अब प्रदेशभित्रको रुट–परिमिटकाे प्रदेश सरकारले वितरण गर्छ भने अन्तरप्रदेशको रुट–परमिट, भाडादरलगायतका काम विभागले गर्छ । राष्ट्रिय राजमार्गको व्यवस्थापन, ट्राफिक बत्ती सिङ्ग्नललगायतका काम–कारबाही विमागद्वारा सञ्चालन हुँदै जान्छन् । अन्य कामको समन्वय गर्न अनलाइन प्रणालीको विस्तारसँगै विस्तारै सहजीकरण हँदै जाने विश्वास लिएका छौँ । ईडीएल–भीआरएस सिस्टमलाई सबै प्रदेशमा लागू गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसबाट राजस्व संकलनको कुरामा पनि सहजता आउने अपेक्षा छ ।
यो सफ्टवेयर कहिलेसम्म प्रयोगमा आउँछ ?
ईडीएल प्रणाली छिट्टै प्रयोगमा आउँछ । फोकस–वानअन्तर्गत भीआरएस प्रणालीलाई अलि परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौँ । सायद करिब एक सातामा यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ ।
आगामी दिनमा भीआरएस प्रणालीमार्फत् कोडिङ्ग प्रणाली लागू गर्दै राजस्व संकलनको समस्यालाई व्यवस्थापन गरिन्छ ।
अब प्रादेशिकरुपमा राजस्व संकलन हुनेछ । यातायात क्षेत्रबाट संकलन भएको राजस्व बाँडफाँटको अधिकार कसको जिम्मामा आउँछ ?
केन्द्रीय सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्दैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कति प्रतिशत केन्द्रीय सरकारमा र कति प्रादेशिक तहमा राजस्व बाँडफाँट हुन्छ भन्ने निर्क्योल गरिसकेको छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । तर, गाडी दर्ता, नवीकरणलगायतका कार्यगर्दा प्रदेशअनुसार फरक कर उठाउने नीति लागू गरिएको छ । आगामी दिनमा भीआरएस प्रणालीमार्फत् कोडिङ्ग प्रणाली लागू गर्दै राजस्व संकलनको समस्यालाई व्यवस्थापन गरिन्छ ।
विभागले प्रादेशिक संचरनाअनुसार गाडीमा नम्बर प्लेट लगाउने तयारी गरिरहेको छ । केही समय अगाडि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट समेत प्रयोगमा ल्याएको थियो । पुराना अञ्चलको आधारमा दिइएका नम्बर प्लेट सबैभन्दा धेरै छ, यसमा एकरुपता ल्याउन विभागले कसरी काम गर्छ ?
हिजोको दिनमा हामीले अञ्चलअनुसार नम्बर प्लेट लगाउँदैआएका थियौँ । अञ्चलको कोडअनुसार नम्बर प्लेट राखिने गरिन्थ्यो । यसअघि आठ अङ्कको नम्बर प्लेट लगाउने सिस्टम थियो भने सवारी लट–९९ सम्ममात्रै हुने व्यवस्था थियो । अब प्रदेश संरचनाअनुसार नम्बर प्लेट लगाउँदा प्रदेशको नाम भए राखिन्छ । नाम नतोकिएको खण्डमा प्रदेशको कोड राखिन्छ । त्यसपछि कुन व्यवस्था कार्यालयबाट गाडी दर्ता गरिएको हो । सो प्रदेश कार्यालयको कोड राखिन्छ । त्यसपछिमात्रै लट–नम्बर लेखिन्छ । सँगै सवारीसाधनको किसिम र दर्ता नम्बर राखिने प्रावधान छ ।
यो अस्थिर निर्णय हैन । समयले ल्याएको परिवर्तन हो ।
अञ्चलको आधारमा नम्बर प्लेट हालिएका पुराना सवारीसाधनको प्लेट कहिले परिवर्तन गरिन्छ ?
एकैपटक परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्यौ भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ । पुरानो नम्बर प्लेट हालिएका सवारीसाधनको प्लेट विस्तारै परिवर्तन गरिन्छ । नम्बर प्लेटलाई हरेक वर्ष रिन्यू गर्दै जान्छौँ । तर, तिनको सवारी नम्बर भने यथावत् राखिन्छ । विस्तारै ती सवारीसाधनबाट अञ्चलको नाम हटाएर प्रदेशको नाम राखिन्छ । सँगै सर्वाेच्च अदालतले इम्बोष्ट नम्बर प्लेटलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्देशन दिएमा, हामी पुरानो नम्बर प्लेटलाई इम्बोष्ट नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्छाैं ।
यसले जनताको ठूलो धनराशी खर्च गराउने देखियो त ?
जनताको धनराशी खर्च त भइहाल्छ नि । यो त स्वभाविक कुरा हो । नयाँ राज्यव्यवस्थामा जाँदा केही खर्च हुनु स्वभाबिक हो ।
भनेपछि राज्यले अस्थिर निर्णय गर्दै जाने अनि जनताचाहिँ मारमा मात्रै परिराख्ने ?
यो अस्थिर निर्णय हैन । समयले ल्याएको परिवर्तन हो । आज देश प्रादेशिकरुपमा गएको छ । हामीले यसअघि इम्बोष्ट नम्बर प्लेट लगाउन सुरु गरेका थियौँ । अदालतले रोकिदियो । यसमा विभागको के दोष छ र ? मुद्दा बिचाधिन रहेकाले तत्काल इम्बोष्ड लगाइहाल्ने अवस्था छैन । हामी सवारी दर्ताका लागि नयाँ नम्बर प्रदान गर्ने तयारीमा छौँ । पछि सर्वाेच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो जसरी देखाउँछ सोहीबमोजिम रुपान्तरण गर्दै जान्छौँ ।
म यो कार्यालयमा आउँदा सात लाख लाइसेन्स ब्याक–लक थियो । मैले आएपछि चारवटा नयाँ प्रिन्टर थप्ने निर्णय गरे तर, भएका पुराना चारवटा बन्द भए ।
विभागले लाइसेन्स वितरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । जनताले सहजरुपमा लाइसेन्स कहिले पाउँछन् ?
लाइसेन्स वितवरणमा केही समस्या देखिएको छ । लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन सबै प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । हामीसँग सुरुमा चारवटा प्रिन्टर थियो । त्यो पुग्ने मात्रामा थिएन, हामीले प्रिन्टरको व्यवस्था नगरिकन देशैभर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गर्याै । यो व्यवस्थामा जानुपूर्व हाम्रो दैनिक डिमान्ड कति हो ? निश्चित गर्नुपथ्र्याे । विभागले प्रिन्टरको क्षमता परीक्षण गर्नुपथ्र्याे । सँगै विभागको अवस्था चेक गर्नुपथ्र्याे । हामीले सबै कार्यालयमा प्रिन्टरको व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे । सबै कार्यालयमा प्रिन्टरको व्यवस्थापछिमात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको भए, यस्तो समस्या आउने थिए । विभागको काम लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर बस्ने हैन । अहिले कार्यालयले परीक्षा लिने, ट्रायल लिने सबै काम गर्छ । वातस्तवमा यो जिम्मेवारी विभागको हुँदै होइन ।
अहिले हाम्रो डिमान्ड दैनिक चार हजार कार्ड हो तर, प्रिन्टरको क्षमता १ हजारदेखि १ हजार पाँच सयमात्रै रहेको छ । हरेक दिन ब्याक–लक थपिँदै गएको अबस्था छ । म यो कार्यालयमा आउँदा सात लाख लाइसेन्स ब्याक–लक थियो । मैले आएपछि चारवटा नयाँ प्रिन्टर थप्ने निर्णय गरे तर, भएका पुराना चारवटा बन्द भए । जसले मागलाई धान्नै सकेन ।
अहिले निजी कम्पनीलाई विभागमा नै ल्याएर कार्ड छपाईको काम भइरहेको छ । आगामी फागुन–चैतबाट एक साता पनि पर्खनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
