काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा कर वृद्धि गरेसँगै विद्युतीय साधनमा नयाँ समूह निर्माण गरेको छ । यसअघि १००० वाटसम्मका मोटर जडान भएका स्कुटर तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक १ हजार ५०० कर लगाउँदै आएकोमा अहिले ५०० वाटसम्मको छुट्टै समूह बनाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५०० वाटसम्मका स्कुटर तथा मोटरसाइकलमा १ हजार रुपैयाँ कर लगाएको हो । यसअघि एक हजार वाटसम्मका साधनमा लाग्दै आएको कर वृद्धि गरेर २ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि एक हजार वाटसम्मका साधनमा १ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्थ्यो ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ हजारदेखि १५०० वाटसम्मका दुई पाङ्ग्रे साधनलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ र १५०० माथिका स्कुटरमा ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युतीय कारमा भने यथावत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युतीय करमा भने वार्षिक कर यथावत राखेको छ । नयाँ आर्थिक ऐन २०८०ले ४९ किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा १० हजार रुपैयाँ, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्मका साधनमा १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यसैगरी १२५ माथिका २२५ किलोवाटसम्म क्षमता भएका गाडीमा २० हजार र २२५ किलोवाट माथिका सबै विद्युतीय चार पाङ्ग्रे साधनमा ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ ।
