काठमाडौं । चीनमा हाल विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) र प्लगइन हाइब्रिड सवारी साधन बेच्ने ब्राण्ड मध्ये आगामी ५ वर्ष भित्र १५ वटा मात्रै टिक्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
परामर्शदाता संस्था एलिक्सपार्टनर्सले अहिले चीनमा ईभी र प्लगइन गाडी बेच्ने १२९ ब्राण्डमध्ये सन् २०३० सम्म १५ वटा मात्रै आर्थिक रूपमा सबल रहने अनुमान गरेको हो ।
तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण अटो कम्पनीहरू मर्जर हुने वा बजारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा कुन कुन कुन ब्राण्ड टिक्छन् र सकिन्छन् भन्ने खुलाइएको छैन ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० को अन्त्यसम्म ती १५ ब्राण्डले चीनको ईभी र प्लग इन हाइब्रिड बजारको करिब तीन चौथाई (७५ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ । सो बेलासम्म हरेक ब्राण्डले औसतमा वार्षिक १० लाख २० हजार युनिट सवारी बिक्री गर्ने छन् । सन् २०३० सम्म युरोपियन बजारमा चिनियाँ ईभीको हिस्सा दोब्बरले बढेर १० प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एलिक्सपार्टनर्सको एसियाली अटोमोबाइल विभागका प्रमुख स्टेफन डायरले चीनका अटो ब्राण्ड बीच गाभिने प्रक्रिया अन्य बजारको तुलनामा ढिलो हुने सम्भावना छ । किनभने चीनको स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय रोजगारी, आपूर्ति शृंखला र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भएकाले नाफा नकमाउने ब्रान्डहरूलाई पनि सहयोग जारी राख्न सक्छन् ।
‘चीन नवीकरणीय ऊर्जा सवारी (एनईभी) बजारमा विश्वमै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी बजार हो । जहाँ आक्रमक प्राइसवार, तीव्र प्रविधि विकास र नयाँ कम्पनीको आगामनले प्रतिस्पर्धाको स्तर झनै बढाएको छ,’ डायरले भने, ‘यसले प्रविधि र लागत दक्षतामा प्रगति गरेको छ । तर, धेरैलाई नाफा कमाउन गाह्रो बनाएको छ ।’ अटोमेकर र आपूर्तिकर्ताहरूमा सञ्चालन सुधार गर्न एआई प्रयोगले लागत २० प्रतिशत घटाउने छ ।
विश्वकै ठूलो अटो बजार अहिले प्राइसवार र अत्यधिक उत्पादन क्षमताको समस्याले ग्रसित छ । यसले अटो कम्पनीहरूको नाफामा ठूलो दबाब पारिरहेको छ । हाल बीवाइडी र ली अटोबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीले नाफा कमाउन सकेका छैनन् ।
गत वर्ष चीनमा कार उत्पादकहरूले आफ्नो क्षमताको औसतमा ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग गरेका थियो । यो पछिल्लो एक दशक यताकै सबैभन्दा कम हो । यसले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा ठूलो असर पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल चिनियाँ नियामक निकायहरूले प्राइसवार अन्त्य गर्न अटो कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन् । तर, बीमा प्रोत्साहन र शून्य ब्याज ऋणजस्ता अप्रत्यक्ष माध्यममार्फत प्राइसवार जारी रहने डायरको भनाइ छ ।