काडमाडौं । फ्रान्सले आगामी २०४० देखि पेट्रोल र डिजेल
कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । पर्यावरण मन्त्रीले यसलाई क्रान्ति
भनेका छन् । पेरिस जलवायु सम्झौताको प्रतिबद्धता दोहोयाउँदै मन्त्री निकोलास
हुलटले खनिज इन्धनको सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका हुन् । फ्रान्सले आगामी
२०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ अवस्थामा पुग्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
२०४० मा सञ्चालनमै रहेको खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी कायमै रहने वा नरहने भन्ने
विषयमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । वरिष्ठ वातावरणीय अभियन्ता हुलोनलाई
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले पर्यावरण मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका
हुन् ।
म्याक्रोले अमेरिकी वातावरणीय नीतिको खुला रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पृथ्वीलाई फेरि राम्रो बनाउनका लागि आग्रह
गरेका छन् । “अमेरिकी निर्णयपछि फ्रान्सले
आगामी २०५० सम्ममा कार्बनमुक्त हुने निर्णय गरेको छ,” हुलोटले बताए । लक्ष्य
प्राप्तिका लागि सरकारले लगानी गर्ने उनको भनाइ थियो । गरिब परिवारले पुरानो सवारी
विस्थापित गर्नका लागि वित्तीय सहयोग पाउने उनले बताए ।
यो साताको सुरुमै कार निर्माता भोल्भोले आगामी २०१९ देखि सबै नयाँ कार मोडलहरू
विद्युतीय हुने जनाएको थियो । हुलोटले उक्त योजनाको पनि समर्थन गरेका छन् ।
फ्रान्सेली निर्माताहरू पिगत, सिटरोन, रिनाउल्टलगायतले यो चुनौती पूरा गर्ने
विश्वास आफूले लिएको उनले बताए ।
रिनाउल्टको जोई युरोपमा सर्वाधिक लोकप्रिय विद्युतीय सवारीमध्येमा पर्दै आएको छ ।
यद्यपि हालसम्म पनि युरोपेली बजारमा परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीको हिस्सा ९५
प्रतिशत रहँदै आएको छ ।
फ्रान्सको वातावरणीय योजनामा निर्धारण गरिएका अन्य लक्ष्यहरूमा कोइला प्लान्ट २०२२
बाट बन्द गर्ने, परमाणु ऊर्जालाई आगामी
२०२५ सम्ममा कुलको ५० प्रतिशतमा झार्ने नयाँ तेल र ग्यासको उत्खननको अनुमति बन्द
गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएका छन् । पेरिसलगायत कतिपय फ्रान्सेली सहर उच्च वायु
प्रदूषणको अवस्थासँग संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
मार्चका केही दिनमा पेरिस उच्च वायु प्रदूषणको अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको थियो ।
कारको संख्यामा कमी ल्याउन फ्रान्सको राजधानीले विभिन्न संख्यामा नीति अंगीकार
गरेको थियो । तर, पहाडी क्षेत्रमा वायु
प्रदूषण समस्या बन्दै आएको छ । गत महिना एक महिलाले पेरिसको वायु प्रदूषणका कारण
आफ्नो स्वास्थ्यमा परेको असरबाट आफूलाई जोगाउन नसकेको भन्दै फ्रान्सको एउटा
राज्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।
युरोपमा विद्युतीय कारको प्रयोगमा अग्रणी रहँदै आएको नर्वेले आगामी २०२५ सम्ममा
विद्युतीय कार मात्रै चलाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेदरल्यान्डले पनि विद्युतीय कार
मात्र चलाउने निर्णय गरेको छ । जर्मनी र भारतले पनि आगामी २०३० बाट विद्युतीय कार
मात्रै चलाउने निर्णय लिइसकेका छन् ।
