काठमाडौं । सरकारले २०७४ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर सिन्डिकेट अन्यको घोषणा गरेको थियो । त्योसँगै पटक–पटक समितिको म्याद थप गर्दै जेठ १८ गतेसम्ममा यातायात समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भएका छन् ।
तर सरकारले त्यतिबेला यातायात समितिहरुसँग रहेका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ठोकुवा गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात समितिका नाममा रहेका नगद तथा भौतिक सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने दाबी गरेका थिए ।
तर, खारेज भएका यातायात व्यवसायी समितिको नाममा रहेको बैंक खाताको रकम रुपान्तरित यातायात कम्पनीको नाममा रहेको खाता जम्मा हुने भएको छ । गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अनुसार कम्पनीमा रूपान्तरण भएका साविकका समितिको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम कम्पनीको नाममा रहेको खातामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी कम्पनी दर्ता गर्ने र यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिएको छ । कम्पनीमा रूपान्तरण भएका साविकका समिति अन्तर्गत सञ्चालित यातायातका साधन सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पञ्जिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन भए बमोजिम दर्ता भएको छ ।
साविकका यातायात समितिलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने, चुक्ता पुँजी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि अन्य धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । कम्पनीको अभ्यास नयाँ भएकोले पछि आउने समस्याको लागि पनि सरकारले अविभावकत्व निर्वाह गर्दै समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुको छ ।
