काठमाडौं । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो आयोजनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई १० करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सुधारमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।
तर, परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयमा कुनै पहलनै नभएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न परामर्शदाताले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपनि त्यसको कार्यान्वय नहुनु निराशाजनक भएको महालेखाको भनाइ छ ।
बस खरिदका लागि आयोजनाले कुनै टेण्डर नै नगरेको समेत महालेखाले जनाएको छ । यसरी बिना टेण्डर काम हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
१० करोड ३५ लाख खर्चेर आएको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातका साधन र रुट सम्बन्धी विकल्प, तिनको प्रथमिकताक्रम, सम्भाव्यता अध्ययन, मूल्यांकन एवं सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारको सम्वन्धमा विभिन्न सुझावहरु आएको तर त्यसलाई थन्क्याइएको महालेखाको भनाइ छ ।
यसले राज्यको करोडौं पैसा खेर जाने अवस्थामा पुगेको प्रति महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको रुट परिमार्जन गर्ने बताएको थियो । तर हालसम्म एस ५ मा मात्र १७ वटा बस संचालनमा रहेको छ । त्यो पनि परिक्षणको रुपमा । १७ वटा बस खरिदका लागि आयोजनाले ६ करोड ६१ लाख ३४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका रुटहरुलाई प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरीमा वर्गिकरण गरि ६६ वटा रुटमा सिमित गर्ने योजना परामर्शदाताबाट पाएको थियो ।
बस खरिदका लागि आयोजनाले कुनै टेण्डर नै नगरेको समेत महालेखाले जनाएको छ । यसरी बिना टेण्डर काम हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ । यसले अनियमितताको संकेत गरेको महालेखाको आँकलन छ ।
