साधारण सभासमेत गर्न नसकेको पुर्वाधार कम्पनीलाई ५ बर्ष थप समय !

काठमाडौं । काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग परियोजना निर्माणको समय अवधि चुनावको मुखमा एकैचोटी ५ वर्षको लागि म्याद थप भएको खुलासा भएको छ । 

लामो समयदेखि आफ्नो बार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेको, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा लगत अध्यावधिक नभएको र सर्वसाधारणको पैसा शेयरको रुपमा उठाएर अपचलन गरेको जस्ता आरोप लागेको कम्पनीलाई त्यति लामो समयसम्म म्यादथप गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।   

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक १३ गते सन् २०२१ डिसेम्बरसम्मको लागि म्याद थप गरिदिएको पाइएको हो । चुनावको मुखमा गुपचुप परियोजनाको म्याद थप गरिएको थियो । 

सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण कार्य शुरु नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयले सम्झौताका शर्तहरु परिर्वन गर्नेगरी २०२१ डिसेम्बरसम्म निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न २०७४ कात्तिक १३ गते म्यादथप गर्ने विषयलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको छ । 

सरकारले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालन निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम ३४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागन अनुमान रहेको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग परियोजना निर्माणको लागि हालसम्म पनि लगानी जुट्न सकेको छैन ।

तत्कालिन समयमा ३४ अर्ब लागतमा बन्ने अनुमान गरिएपनि यो आयोजनाको लागत अब ४० अर्बभन्दा माथि जाने निश्चित छ ।  

सरकारले निर्माण पछि ३० वर्ष संचालन गर्न दिन नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँग २०७०/१/३१ मा सम्झौता गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सम्झौता भएको शो कम्पनीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अध्यक्ष भएका थिए । 

लामो समयको दौडधुपमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जोशीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगतै गैर आवसिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट अध्यक्ष बनेका थिए । उनले पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि राजिनामा दिएका थिए । हाल लालकृष्ण केसी उक्त कम्पनीमा अध्यक्ष रहेका छन् । 

परियोजनाको कुल लागतको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकमको जमानत सरकारले लिएको छ । करिव ५८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि एक घण्टामा काठमाडौंबाट हेटौडा पुग्ने दावी गर्दै परियोजना अगाडी बढाइएको थियो । स्थानीसँग पनि शेयर उठाइएको थियो । हालसम्म परियोजना अगाडी बढ्न सकेको छैन, भने स्थानीयको रकमसमेत फिर्ता भएको छैन । 

हालसम्म सिन्को नभाचेको कम्पनीले १७ करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । 

कम्पनीले २०१६ डिसेम्बर भित्र कार्यसम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि निर्माण कार्य शुरु भएको छैन । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण कार्य शुरु नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयले सम्झौताका शर्तहरु परिर्वन गर्नेगरी २०२१ डिसेम्बरसम्म निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न २०७४ कात्तिक १३ गते म्यादथप गर्ने विषयलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको छ । 

कम्पनीको छनौट प्रतिस्प्रर्धात्मक रुपमा नभएको र लामो समयसम्म निर्माण कार्य शुरु नभएको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी सर्वसाधारणबाट समेत संकलन भएको रकम दुरुपयोग नहुने व्यवस्थासहित निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धमा अनुगमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 


Back_to_top