काठमाडौं । सरकारले गएको बैशाखमा साउन १ देखि अन्त्य गर्ने भनेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको म्याद फागुन मसान्तसम्म बढाएको थियो । मंसिर मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको म्याद तयारी नपुगेको भन्दै फागुन मसान्तसम्म संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संघ–समितिको समय बढाइएको थियो । तर फागुन सकिन केही दिनमात्र बाँकी हुँदासमेत सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले व्यवसायीहरुले भनेझैं हुनेगरि कम्पनी ऐन संशोधन गरेको छ । पुरानो कम्पनी ऐनमा १ सय भन्दा बढी शेयर सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा व्यवसायीले असहमति जनाउँदै कम्पनीमा जान आनाकानी गर्दै आएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरि यातायात कम्पनीहरुले असिमित शेयर सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले वर्षौदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यप्त सिन्डिकेट अन्त्य हुनुको साटो कम्पनीमा सरेको छ ।
सरकारले व्यवसायीको उक्त माग सम्बोधन गर्ने समय आवश्यक रहेको भन्दै फागुनमसान्तपछि पुनः ३ महिना समय थप गर्ने भएको छ ।
कम्पनीमा असिमित शेयर राख्न पाउने र कम्पनीमा दर्ता हुने भएपछि सिन्डिकेट अझै जकडिने विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘कार्यविधि र व्यवस्थापनको मोडल नबनाई व्यसायीको चाहना अनुरुप काम भएकाले नेपालको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुको साटो थप मजबुत भएको छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै व्यवसायी पोस्ने गरि काम गरि रहेको देखिन्छ ।’
त्यस्तै व्यवसायीले समितिहरुका नाममा रहेका सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी तथा सवारीसाधन प्रालिमा रुपान्तरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले व्यवसायीको उक्त माग सम्बोधन गर्ने समय आवश्यक रहेको भन्दै फागुनमसान्तपछि पुनः ३ महिना समय थप गर्ने भएको छ ।
व्यवसायीहरु रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ र हुनु पर्छ भन्ने आफूहरुको भनाइ रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘हामी पनि रुपान्तरण हुनै पर्छ । तर व्यवसायीको व्यवसायीक हितका लागि कानुन तथा नियमहरु सरकारले बनाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले त्यस्तो कानुन बनाउने भनेकाले हामी त्यही अनुरुप मातहतका संघ समितिहरुलाई रुपान्तरण गर्छौं ।’
अवपनि तोकिएको समयमा काम नहुने हो भने सरकार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यमा पूर्णतः असफल हुनेछ ।
सरकारले जेठ मसान्तसम्म यातायात समितिहरुको समय बढाउने भएकाले त्यो भित्र रुपान्तरण हुने महासंघको भनाइ छ । रुपान्तरण सहितको प्रालिमा जाने व्यवसायीहरु राजी भएको भन्दै सिटौलाले थपे, ‘समितिहरुसँग भएको सम्पत्ति, दायित्व, कमर्चारी र सवारीसाधन प्रालिमा दर्ता हुन तयार हुने निर्णय महासंघले गरेको छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बैशाखदेखि साउनसम्ममा समितिलाई कम्पनीमा लैजानेदेखि रुट व्यवस्थापन तथा डिजिटल डायलसम्मको कार्ययोजना बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट अन्त्यमा आफ्नो अपनत्व नदेखेपछि विशेष काम भएको भन्दै भट्टराईलाई मन्त्रालय ताने । त्योसँगै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएका सबै कदमहरु रोकिए । साउनमा थपिएको समय सकिएर मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा पुनः फागुन हुदै फेरी एक पटक ३ महिनाका लागि बढाउन लागिएको हो ।
सरकारले समयमा नै काम नगर्दा करोडौं राजस्व गुमाइ रहेको छ भने, यातायात क्षेत्रको असशजतासमेत ज्युँका त्युँ छन् । अवपनि तोकिएको समयमा काम नहुने हो भने सरकार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यमा पूर्णतः असफल हुनेछ ।
