काठमाडौं । तपाईं हामी सबैले देखे/भोगेकै छौं । ट्राफिक प्रहरीले चेकिङका क्रममा चिट काट्नु (जरिवाना गर्नु)भन्दा पहिला सवारी साधनको साँचो (चाबी) खोस्छन् ।
चालकले गरेको गल्ती अनुसारको जरिवाना गरी कानुन पालना गराउनु ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्य र दायित्व हो । तर, उनीहरूले कानुनी कारबाहीभन्दा पहिला बर्दीको दम्भ देखाउँदै सवारी साधनको साँचो कब्जामा लिन्छन् ।
अधिकांश ट्राफिकहरू चालकलाई सम्झाउनु/बुझाउनु, कारबाही गर्नुभन्दा सवारी साधनको चाबी थुत्नु आफ्नो पहिलो ड्युटी ठान्छन् । तर, के ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी साधनको साँचो खोस्न पाउने अधिकार छ त ? के ट्राफिकले कानुनमा टेकेर चाबी खोसिरहेका हुन् त ?
होइन, ट्राफिकले कानुनमै नभएको व्यवस्था अनुसार बल मिच्याइँ गरेर चाबी खोस्ने गरेको ठहर भएको छ । गत माघ ६ गते पाटन उच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको हालै पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । जसमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको साँचो खोस्न नपाउने आदेश छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले चालकको चाबी खोस्ने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै कानुन बमोजिम मात्र कार्य गर्न प्रहरीलाई आदेश जारी गरेको हो । साथै, अदालतले ट्राफिक प्रहरीको क्षेत्राधिकार बारे व्याख्या समेत गरेको छ ।
घटना के हो ?
ट्राफिक प्रहरीले २०८१ असोज ३ गते काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी पाँचौ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीको मोटरसाइकलको चाबी थुतेको थियो । प्रहरीले चेकिङका क्रममा दरबारमार्गको टुकुचा खोला क्षेत्रबाट उनको मोटरसाइकलको चाबी खोसेको थिए ।
त्यसपछि चौधरीले २०८१ कात्तिक २१ गते पाटन उच्च अदालतमा नेपाल प्रहरी र काठमडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उनले सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने र संविधानको धारा १६ र १७ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने र दफा १६० मा दण्ड सजायको प्रावधान रहेको तर सवारी चालकको सवारीको चाबी खोस्ने अधिकारको नभएको भन्दै उक्त कार्य रोक लगाउन परमादेश माग गरेका थिए ।
ऐनको दफा १३१ मा प्रहरी वा यातायात निरीक्षकलाई जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको तर सवारी चालकको सवारीको चाबी खोस्ने अधिकारको प्रावधान नरहेकाले उक्त कार्य गैरकानुनी हुने रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत अदालतले २०८१ कात्तिक २५ गते उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
ट्राफिकले जवाफमा के भनेको थियो ?
अदालतको जवाफ पठाउँदै ट्राफिक कार्यालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० दफा १६४ ले यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय, कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार ऐनमा रहेर कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको थियो ।
चालकहरूलाई सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाएको कसुरमा रोकी कारबाही तथा सवारी आवागमनमा सहजीकरण गर्ने कार्य भएको भन्दै चाबी खोस्नेजस्ता कार्य नभएको/नगरेको हुँदा निवेदकको रिट खारेज हुनुपर्ने कार्यालयले दाबी गरेको थियो ।
२०८१ माघ ६ गते न्यायाधीशद्वय ज्ञवाली र न्यौपानेको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमा परमादेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । यद्यपि, अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई चाबी नखोस्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले भन्यो यसकारण चाबी नखोस्नु
अदालतले ट्राफिकले सवारी साधन जाँचबुझ गर्न पाउने भए पनि चाबी खोस्दा राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानी पुर्याउने ठहर गरेको छ ।
‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ बमोजिम ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरिक्षकले जाचँबुझको सिलसिलामा चालक अनुमतिपत्र खोज्ने, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा सार्वजानिक सवारीको बाटो ईजाजतपत्र हेर्ने, सवारी चलाउन नमिल्ने ठाउँमा सवारी चलाउँदा सवारी रोकी जाचबुझ गर्ने कार्यहरू गर्न पाउने कुरामा विवाद देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ तर ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरिक्षकले जाचँबुझको सिलसिलामा कानूनले तोके बाहेकको कार्य जस्तै सबारी चालकको चाबी खोस्ने, जबरजस्ती निकाल्ने जस्तो कार्य गरिनुले नागरिकको गरिमा र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पुऱ्याउने अवस्था सृजना हुने विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ।’
अदालतले कानुनमा चाबी खोस्न पाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्य नगर्न भनेको हो ।
‘कानुनमा चाबी खोस्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको अभावमा सार्वजानिक पदमा रही कर्तव्य निर्वाह गर्न जाँदा कानुनले तोकेको विधि र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीको निमित सोभनिय हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
उच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
हेर्नुहोस् ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने फैसलाको पूर्णपाठ :
