काठमाडौं । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा वृद्धि गरेका छन् । यसरी कर वृद्धि गर्ने प्रदेशमा १, ३ र ७ रहेका छन् । उनीहरुले गरेको वृद्धि प्रदेश अनुसार भने फरक–फरक रहेको छ ।
प्रदेश १ र ३ ले विगतमा लाग्दै आएको सवारीसाधन करमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरेका छन् भने, प्रदेश ७ ले नगन्य रुपमा बढाएको छ ।
यसरी प्रदेश सरकारले उठाएको सवारीसाधन कर ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
प्रदेश-१
आव २०७५-०७६ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएका थिए । बजेटले सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतसम्म सवारी कर बढाइएको छ । सार्वजनिक र निजी सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर लगाइएको छ ।
प्रदेश-२
प्रदेश दुइमा रहेका यातायात कार्यलयहरुमा अन्य प्रदेशका जिल्लाहरुसमेत रहेकाले अहिले कुनै किसिमको सवारीसाधन करमा वृद्धि नगरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादबले जानकारी दिए । ‘यस प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यलयमा सेवा लिने जिल्ला नछुट्टीएसम्म कर लगाउन कठिन भएकाले कुनै कर लगाएनौ’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
प्रदेश-३
प्रदेश ३ सरकार सबैभन्दा बढी कर लगाएको छ । सार्वजनिक सवारीमा कर धेरै नबढाइएको भने भनेपनि निर्माण उपकरणहरुमा ब्यापक कर वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकाले निजी सवारीसाधनमा लाग्दै आएको साविकको दरमा थप १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश-४
प्रदेश ४ सरकारले नयाँ आव २०७५–०७६ का लागि ल्याएको बजेटमा सवारीसाधन करको दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर साविककै दरमा संकलन गर्ने प्रदेश ४ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
प्रदेश-५
संघीय बजेटमा सवारी करमा सडक संभार दस्तुर लगायतका शिर्षकमा धेरै वृद्धि गरेकाले प्रदेश सरकारले फेरी त्यस्तै शीर्षकमा करको दर नबढाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश ५ मा अहिले चलिरहेका धेरै साना तथा हलुका सवारी साधनहरू बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको र ती सबै सवारी साधनहरूलाई प्रदेश ५ अन्तर्गतको दर्ता गरेर आय बढाउने मनत्रालयको योजना रहेको छ ।
प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश)
प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन कर थपघटको अधिकार भएपनि कर्णाली प्रदेशले भने चालू आवकै कर दरलाई निरन्तरता दिएको छ । सबैभन्दा थोरै ८४० वटा मात्र सवारीसाधन दर्ता भएको यो प्रदेशमा सरकारले एक बर्षमा ८ करोड रूपैयाँ सवारी करबाट उठाउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ ।
प्रदेश-७
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत साविकको सवारीसाधान करमा ०.२५ देखि ०.५ सम्म वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको प्रकृति अनुसार कर निर्धारण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
