काठमाडौं । कुनै सयम यातायात कार्यालयहरु कर्मचारी वृत्तमा ‘कमाउ अड्डा’को रुपमा परिचित थियो । कर्मचारीहरुमा अहिले पनि त्यो ह्याङ कताकति बाँकी रहेको र उनीहरु सेवाग्राहीबाट काम गरि दिएबापत केही रकम खोज्छन् ।
कमाउ अड्डा ठानेर यातायात कार्यालयहरु जाने कर्मचारीहरुको उद्देश्य नै कमाउने हुन्छ । र, उनीहरुको काम गर्ने शैली पैसा कमाउने द्येयले पे्ररित हुन्छ । जहाँ सेवाग्राहीको चाप उच्च हुन्छ ।
त्यसैले यातायातलगायत कार्यालयहरुमा सरकारले सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो र समयमै गर्न भनेर नागरिक बडापत्रलगायतको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय यस्ता कार्यालयमा आउने कार्यालय प्रमुखहरुले पनि सेवाग्रहीको मर्म अनुरुप काम गर्ने प्रयास गरि रहेका छन् । जसले कमाउ मानसिकता भएका कर्मचारीको भने टाउको दुःखाउँछ ।
पछिल्लो १ वर्षयता यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, सतुंगलका नेतृत्व सम्हालेका गणेष अर्याल सेवाग्राहीलाई कसरी छिटो र झण्झट रहित सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा तल्लीन छन् । उनलाई अर्को चिन्ता पनि छ, त्यो के भने आफ्नो कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई काम फत्ते नगराई फर्काउनु पर्छ कि भन्ने ।
कार्यालय प्रमुख अर्यालले आफ्नो कार्यालयमा सेवा लिन आएकालाई सेवा दिएरै पठाउने र सेवा दिन नसके काम नहुनुको कारण सेवाग्राहीलाई सम्बन्धीत फाँट अधिकृतले कारणसहित लेखेर दिनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन् । र त्यसरी पत्र थमाइएका सेवाग्राही अर्कोपटक सेवा लिन आए आधा घण्टा भित्र सेवा दिने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
उनले कार्यालयको सेवा प्रवाहमा धेरै गर्न खोजेको बताएका छन् । तर विभिन्न बाधाहरु रहेको अर्यालले बताए । ‘कार्यालय सञ्चालन परम्परागत छ जसले अहिलेको आधुनिक समयमा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘कार्यालयमा भएको अभिलेख, कार्यालयको लेआउटलगायत सुधार गर्न जरुरी छ ।’ जसका लागि ठूलै बजेटको आवश्यकता पर्छ तर असाध्यै सीमित बजेटमा काम गर्नु परेकाले सोचेजस्तो सुधार गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ५० हजार मोटरसाइकल हुँदा तय गरिएको कर्मचारी दरबन्दी करिब १५ लाख मोटरसाइकल पुग्दा पनि त्यति नै छ ।
मोटरसाइकल दर्ताको सफ्टवेयर भीआरएस प्रणालीमा समस्या आइरहन्छ, अव्यवस्थित फाइल भेट्दा युद्ध जितेजस्तै महसुस गर्न पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्यका लागि कार्यालयलाई आइटी मैत्री बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका बावजुत पनि कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन केही सुधार भने भएको अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयको अन्तरिक तर्फ सूचनाशाखा, नागरिक बडापत्र, अडियो नोटिस मार्फत निर्वाध सूचना प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राही कार्यालय पुग्ने बित्तीकै अडिने ठाउँमा कार्यालय समयभर बज्ने अडियो नोटिस बजाउने व्यवस्था छ । जसमा कुन काम कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा छ ।
‘उक्त अडियो नोटिसबाट सेवाग्राहीलाई सेवा उनीहरुको अधिकार हो भन्ने बुझाउन खोजिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘स्रोतसाधन हुने हो भने धेरै व्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।’ कर प्रमाणित गर्न निश्चित अधिकारि तोकिएको, बीमालेखमा बिजक नम्बर अनिवार्य, प्रिन्टेड बीमालेख, पैसाका सबै कारोबार बैंक मार्फत जस्ता व्यवस्था लागु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सेवाग्रहीले एकै खालको गल्ती अर्कोपटक नगरुन भनेर ब्लूबुकमा कारबाहीको विवरण लेखेर दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयमा सेवाग्राही भन्दा बढी बिचौलीया हुन थालेपछि कम्पनीका, बीमाका र कर्मचारी सबैलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको अर्यालले बताए ।
पछिल्लो समय कार्यालयमा सीसी टीभीको व्यवस्थासमेत गरिएको उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीबाट बिचौलीयाले काम गर्दिन्छु भन्दै लिएको पैसा बिचौलीयाबाट सेवाग्राहीलाई नै फिर्तासमेत गरिएको अर्यालले बताए । यति गर्दा पनि बिचौलीया नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘सेवाग्राही पनि सचेत हुनु प¥यो । सेवा लिन गर्नुपर्ने काम, काम नभए नहुनुको कारण नै कर्मचारीले दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति नभए सिधै कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न वा फोन गर्न सक्ने गरि कार्यालय परिषरमा फोन नम्बर नै राखिएको छ ।’ यति हुँदा त सेवाग्राही पनि सचेत त हुनु पर्ने अर्यालको तर्क छ ।
यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्न कार्यालयका काम पूर्ण अनलाईन प्रणाली मार्फत गर्नुको विकल्प नभएको अर्याल बताउँछन् । कार्यालयमा काम गर्न कर्मचारीले पैसा मागे अख्तियारमा सम्पर्क गर्न सकिने भन्दै अख्तियारको नम्बरसमेत गेटमै टाँसिएको छ ।
