काठमाडौं । प्रदेश १ सरकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमै अलमलिएको छ । एक वर्षअघि नै प्रदेश सरकार गठन भएको भएपनि अहिलेसम्म प्रदेशले आफ्नोे अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई लाइसेन्स जारी गर्ने र सवारी दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने अवस्था नआएको प्रदेश १ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईको भनाइ छ ।
केन्द्रबाट कार्यालयहरु हस्तान्तरण ढिलो गरि नै भएको हो र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कानुन नबनाएकाले प्रदेश १ सरकार छलफलकै क्रममा रहेको सचिव राईले बताए ।
‘के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्वभाविक अन्यौलता थियो । प्रदेशको प्रयोग नयाँ भएकाले अब के कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं,’ राईले भने, ‘केही समयमा निक्र्यौलमा पुग्छौं होला ।’
लाइसेन्स प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग जोडिएको विषय भएकाले धेरैको चासो रहेको सचिव राईले बताए । त्यस्तै प्रदेशको आफ्नै नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने लगायत धेरै काम गनुपर्ने भएकाले यसमा पूर्वाधारलगायत संरचना निर्माण गरेर कामलाई तिब्रता दिने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।
