काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले शुक्रबार (कात्तिक २१ गते)देखि क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ सुरू गरेको छ ।
केन्द्रले यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्न सुरू गरेको हो ।
केन्द्रले हाल विभागले उपलब्ध गराए अनुसार दैनिक ५०० थान इमरजेन्सी लाइसेन्स छापिरहेको छ । सम्झौता अनुसार केन्द्रले ६ महिना भित्र १२ लाख लाइसेन्स छापिसक्नुपर्नेछ ।
जसका लागि विभागले केन्द्रलाई लाइसेन्स विवरणसहितको पर्सनलाइज सफ्टवेयर बनाएर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसपछि मात्रै केन्द्रले ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छाप्ने छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले पर्सनलाइज सफ्टवेयर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको बताए । उनले टेन्डर मार्फत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गरी डेढ/दुई महिना भित्र केन्द्रलाई सफ्टवेयर उपलब्ध गराइने बताए ।
‘अहिले केन्द्रले दैनिक ५०० लाइसेन्स छापिरहेको छ । एकैपटक धेरै लाइसेन्स छाप्न हामीले पर्सनलाइज सफ्टवेयर बनाएर दिनुपर्छ । त्यसका लागि टेन्डर खुलाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘कम्पनी छनोट गरी जति सक्दो चाँडो सफ्टवेयर बनाएर दिन्छौं ।’
विगत ४ वर्षदेखि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । हाल करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । तर, बजेट नहुँदा विभागले हाल १२ लाख मात्रै लाइसेन्स छाप्नका लागि सम्झौता गरेको छ ।
यस्तोमा छापिने १२ लाख लाइसेन्स मध्ये कसले पहिला पाउँछन् त ? पहिला आवेदन दिनेको पहिला छापिन्छ कि ? र्याण्डमली छापिन्छ ? सेवाग्राहीले जिज्ञासा राख्न थालेका छन् ।
निर्देशक खतिवडा अहिले कसले पहिले लाइसेन्स पाउने भन्ने विषय टुंगि नसकेको बताउँछन् । उनले अहिले कसलाई पहिला लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ ।
उनका अनुसार अहिले पहिला लाइसेन्स उपलब्ध गराउने दुई मोडलबारे छलफल भइरहेको छ । पहिलो, सबैभन्दा पहिला वा अन्तिममा आवेदन दिएकाहरूलाई क्रमशः उपलब्ध गराउँदै जाने । दोस्रो, धेरै लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेका प्रदेशबाट सुरू गर्ने । यद्यपि, दुवै मोडलबारे छलफल भइरहेकाले टुंगिन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘अहिले कसलाई पहिला लाइसेन्स दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । छलफलकै क्रममा छ । दुई मोडलबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो, सबैभन्दा पहिला आवेदन दिने वा अन्तिममा आवेदन दिएकालाई दिने । दोस्रो, धेरै लाइसेन्स रहेको बागमती प्रदेशको छाप्ने । छलफलपछि एउटा मोडल टुंगो लगाउँछौं ।’
बाँकी करिब १८ लाख लाइसेन्स पनि चालु आवमै छापिने उनले बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिने उनले बताए । हालको सम्झौता अनुसार केन्द्रले १९५.१७ रुपैयाँ (करबाहेक) मा एउटा लाइसेन्स छापिदिने भएको हो । सो अनुसार बाँकी करिब १८ लाख लाइसेन्स छाप्न करिब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
