काठमाडौं । भारतले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ का लागि ५३४ खर्ब भारु बराबरकाे बजेट ल्याएको छ । केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएको बजेटले बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रका करहरूमा विशेष छुट नदिए पनि यस उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो र सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
भारत सरकारले गत सेप्टेम्बरमा जीएसटी सुधार गर्दै प्यासेन्जर सवारीमा लाग्ने कर घटाएको थियो । त्यसैले अहिले बजेटमा प्रत्यक्ष कर कटौती नगरिएको बताइएको छ ।
नयाँ बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्युतीय सवारी, स्वदेशी उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
बजेटमा समावेश अप्रत्यक्ष नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा अटो उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र भारतसँग पनि निर्भर छ । हाल आयात हुने अधिकांश कमर्शियल सवारी, दुईपाँग्रे सवारी, कार, जीप भ्यान लगायत सवारी, स्पेयर पार्टस भारतबाटै आयात हुँदै आएको छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण पेट्रोलियम पद्धार्थ भारतबाट आउँछ । भारतीय अटो क्षेत्रले पाउने लाभको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले नपाउने भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा केही लाभ पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
यस्ता छन् भारतको बजेटमा अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य व्यवस्थाहरू
१. ईभी ब्याट्री उत्पादनलाई ठूलो प्रोत्साहन
भारतको नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ईभीको झण्डै आधा बढी लागत ब्याट्रीमा हुन्छ । ईभीको लागत घटाउने उद्देश्यले स्वदेशमै लिथियम-आयन ब्याट्री उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिएको छ ।
बजेटमा लिथियम-आयन सेल उत्पादनमा प्रयोग हुने पूँजीगत सामग्रीमा भन्सार छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । यसले भारतमै लिथियम-आयन ब्याट्री कारखाना स्थापना र विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
साथै, दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै ब्याट्री उत्पादन बढ्ने, उत्पादन लागत घटाउने र आयात घटाउने विश्वास गरिएको छ । जसले विद्युतीय कार, दुईपाँग्रे सवारी र बसको मूल्य घट्ने, ब्याट्रीको उपलब्धता सुधार हुने र उपभोक्ताले किफायती ईभी पाउने सम्भावना बढ्नेछ।
२. महत्वपूर्ण खनिजमा भन्सार छुट
बजेटमा ईभीको ब्याट्री र मोटरका लागि अत्यावश्यक लिथियम, कोबाल्ट र रेयर अर्थ प्र्रशोधनमा प्रयोग हुने पूँजीगत सामग्रीमा पनि भन्सार छुटको घोषणा गरिएको छ।
यसले भारतमै खनिज प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने, स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउने छ । साथै, यो कदमले कच्चा पदार्थको आपूर्ति स्थिर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको जोखिम घटाउनेछ। दीर्घकालमा यसले लागत घटाई आपूर्ति श्रृंखलाको बलियो बनाउनुका साथै उपभोक्ताका लागि ईभी किफायतीपनलाई सहयोग गर्नेछ।
३. बायोग्यास मिश्रित सीएनजीमा कर छुट
भारतको नयाँ बजेटले बायोग्यास मिश्रित सीएनजीमा रहेको बायोग्यास अंशमा पूर्ण उत्पादन शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार बायोग्यासको सम्पूर्ण मूल्यलाई उत्पादन शुल्क गणनाबाट हटाइने छ।
यसअघि बायोग्यासमा तिरेको जीएसटी मात्र समायोजन गरिन्थ्यो । केही कर भार बाँकी रहन्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाले हरित अंशमा उत्पादन शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ । हाल सीएनजीमा करिब १४ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकिलोग्राम करिब १४-१५ रुपैयाँ उत्पादन शुल्क लाग्ने गर्छ । नयाँ व्यवस्थाले खुद्रा सीएनजी मूल्य प्रतिकिलोग्राम केही रुपैयाँले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । जसले सीएनजी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ।
४. सेमिकन्डक्टर मिसन २.० को घोषणा
अटोमोबाइल क्षेत्रमा सेमिकन्डक्टरको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै भारत सेमिकन्डक्टर मिसन (आइएसएम) २.० घोषणा गरिएको छ।
यस मिसनले चिप उत्पादन मात्र नभई सेमिकन्डक्टर उपकरण, सामग्री र बौद्धिक सम्पत्तिको विकासमा पनि जोड दिनेछ। साथै, अप्रिल २०२५ मा सुरू गरिएको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट उत्पादन योजनाको बजेट २२ हजार ९१९ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
५. अटो एमएसएमईका लागि ग्रोथ फण्ड
अटोमोबाइल तथा ईभी उद्योगलाई पार्टपुर्जा आपूर्ति गर्ने साना तथा मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का लागि १० हजार करोड भारुको एसएमई ग्रोथ फन्ड प्रस्ताव गरिएको छ। यस फन्डले उत्पादन क्षमता विस्तार, मेसिनरी स्तरोन्नति र गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्नेछ। साथै, ट्रेड रिसिएभेल्स डिस्काउन्टिङ सिस्टम प्रणालीमार्फत ७ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भइसकेको र टियर-२ तथा टियर-३ सहरमा ‘कर्पोरेट मित्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
६. रेअर अर्थ करिडोर निर्माण
बजेटले ईभी ब्याट्री आपूर्ति सुरक्षित गर्न भारतले ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा रेअर अर्थ करिडोर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चीनबाट दुर्लभ पृथ्वी सामग्रीमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न आपूर्ति समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो । यी करिडोरहरूले खानीदेखि प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादनसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला समेट्ने लक्ष्य राख्नेछन्।
केन्द्र सरकारले खनिज पद्धार्थ भएका राज्यहरूसँग मिलेर क्लस्टर-आधारित, प्लग-एन्ड-प्ले पारिस्थितिकी प्रणाली विकास गर्नेछ, जसले निजी क्षेत्रलाई रेअर अर्थ प्रशोधन र पछिल्लो उत्पादनमा लगानी गर्न सहज बनाउनेछ, उनले भनेकी छिन् । यो घोषणा नोभेम्बर २०२५ मा सुरू गरिएको रेअर अर्थ म्याग्नेट योजनापछि आएको हो।
