काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक यातायात सुधार, सडक दुर्घटना लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, ठूला रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, बाधक कानुन परिमार्जन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारी छिटो, छरितो, सहज बनाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार पार्ने लगायत विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
यस्ता छन् पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू
१. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिनेछ ।
२. काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिङ्क सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।
३. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ ।
४. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरिनेछ।
५. ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६. सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गरिनेछ ।
७. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागु गरिनेछ।
८. पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
९. काठमाडौँमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू गरिनेछ ।
