काठमाडौं । आइतबार बिहान अफिसको टेलिफोनमा घण्टी बज्यो । फोन उठाउने बित्तिकै उताबाट नयाँ कारको खोजी भइरहेको र किन्न ठिक समय हो वा हाइन भन्ने प्रश्न आयो ।
टेलिफोन गर्ने व्यक्तिले भने, ‘नयाँ गाडी किन्ने योजना छ सर । बजेट अगाडि किनौं कि पछाडि’ । अन्योलमा परेर फोन गरको भन्ने प्रश्नपछि मैले भने, ‘म पनि तपाईं जस्तै हो । नयाँ सरकार, नयाँ परिवेश र नयाँ करका नीति ल्याउने कुरा सुनेको छु । कसरी आउँछ यसै भन्न सकिँदैन ।’
टेलिफोनमा करिब ३ मिनेट जति कुरा गरेपछि ठ्याक्कै तोकेर उत्तर दिन नसकिने विषय भएकाले मैले भनेँ, ‘तपाईंको आवश्यकता अनुसार निर्णय लिनुहोस् । अहिल्यै आवश्यक हो भने किन्नुहोस् । अलिपछि किन्दा पनि हुन्छ भने कुर्नुहोस् ।’
यो संवाद एउटा घटना मात्रै हो । अटोमोबाइल क्षेत्रको समाचार लेख्ने र नयाँ कारको रिभ्यू भिडियो पनि बनाउने भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट चिनेकाहरूले मलाई यस्तै प्रश्न विगतदेखि नै सोध्थे । तर, ठ्याक्कै उत्तर कहिल्यै दिन सकिँदैन थियो । झन् यस पटक दिन सकिने कुरै भएन ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र सधैँ करको विषय आएपछि अनिश्चितताको क्षेत्र मानिन्छ । कुनै पनि सरकारले यस क्षेत्रको प्रष्ट र विवादरहित कर नीति बनाउन सकेको छैन । त्यसले बजेटपछि हरेक जसो सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । यहाँ सरकारप्रतिको नजर मात्रै गलत छैन, सरकारकै कारण व्यवसायीहरूलाई पनि गलत देखाउन खोजेको भान हुन्छ । सरकारले करका नीतिमा एकरूपता नल्याउँदा बजेट अगाडि ठूलो संख्यामा गाडी ल्याएर थुपार्ने परिपाटी पनि विकास भएको हामीले देखेकै छौं ।
हतारमा छैनन् बिक्रेता
उपभोक्तामा अन्योलता देखिए पनि यसपटक व्यवसायीहरू हतारमा देखिएका छैनन् । यसलाई दुई किसिमले व्याख्या हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो बुझाइ अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बनाएर आफ्नो ‘प्रोडक्ट’ अनुकूल करका दर चलाउन लगाउने व्यवसायीहरू अहिले किन चुपचाप छन् ।
दोस्रो विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले करका दर नचाउने विषयमा आयातकर्ताहरू ढुक्क प्रायः छन् । सरकारले पनि ईभीको प्रयोग व्यापक बनाउने विषयमा काम गरिरहेको कारण गाडी ल्याएर थुपार्ने योजनामा बिक्रेताहरू देखिँदैनन् । यसले ईभीको प्रयोग बढाउन सरकारको भूमिका बढ्दा व्यवसायीहरूले ढुक्क हुने आधार भेट्टाएको बुझ्न सकिन्छ ।
के होला यस पटक ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आजको १६ दिनपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । उनको बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रका कयौं मुद्दा सम्बोधन गर्ने अनुमान र अपेक्षा गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साधनमा लाग्दै आएको २५० प्रतिशत माथिको कर र हाइब्रिड गाडीमा लिने कर नीति कस्तो होला भन्ने चासो उपभोक्तादेखि व्यवसायीमा छ ।
ईभीमा लाग्दै आएको मोटर पावरको आधारमा कर पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय व्यवसायीहरूले नै उठाउँदै आएका छन् । त्यसैले बजेटले मोटर पावरको विकल्प खोज्छ वा खोज्दैन । खोजेमा केमा आधारित रहेर कर लगाउला भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ ।
अहिले लाग्दै आएको करका दरमा परिवर्तन हुने संकेत अर्थमन्त्रीले पहिल्यै गरिसकेका छन् । साथै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि करका दर र दायरा परिवर्तन हुने भनिएको छ । त्यसैले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
उत्पादनमा जोड
नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको जगदेखि नै काम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउने यसअघि नै बताएको कारण अटोमोबाइल क्षेत्र उत्पादनतर्फ मोड्ने किसिमले बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्न सक्ने भएको कारण सवारी साधन उत्पादन र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सहायक उद्योगहरू खोल्न प्रेरित गर्ने किसिमको बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा खुलेका करिब आधादर्जन बढी मोटरसाइकल एसेम्बली उद्योग र कार उद्योगबाट अधिकतम फाइदा लिन र उनीहरूलाई नेपालमै ‘भ्यालू एड’ गर्न पनि सरकारले बजेट माथि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको प्रष्ट प्लान ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।
‘बजेट निर्माणको काम तीव्र गतिमा भएको छ । अर्थमन्त्री ज्यूदेखि प्रधानमन्त्री ज्यूसम्मको चासो र निगरानीमा बजेट निर्माण भइरहेको छ । धेरै क्षेत्रमा नयाँ उद्घोष हुनेछन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरोअटोसँग भने ।
त्यसैले नयाँ बजेटप्रति अटोमोबाइल क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीदेखि आम उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको छ ।
