काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै रकम बाहिर जान थालेको भन्दै ‘कोटा प्रणाली लागु गर्न र जोर विजोर’ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको आज बुधबार बसेको बैठकले इन्धनको खपत घटाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमा इन्धन भर्न रोक लगाउनु पर्ने विषयमा समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले भनेको यो विषयमा सकारात्मक प्रयास थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभर सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्ने १० पेट्रोल पम्पको सूचीमा ७ वटा तराई बोडर क्षेत्रमा संचालित पम्पहरु रहेका थिए । यसले पनि भारतीय बजारमा अनाधिकृत रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ गइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल आयात भएको ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ चुवाट रोक्न सक्नुपर्छ ।
संसदीय समितिले निर्देशन दिएको अर्को विषय जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने कुरा अर्थतन्त्रको लागि घातक हुनसक्छ । कोभिड १९ को संक्रमणबाट थलापरेको अर्थतन्त्रलाई दौडमा सामेल गर्न लाग्नु पर्ने समयमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्नु आफैमा संकटलाई निम्ता दिनु हुने खतरा देखिन्छ ।
सरकारले भुकम्प र नाकाबन्दी पछिको ५ वर्ष विताएपनि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु र एक हप्ताको लागि पनि पेट्रोलियम पदार्थ जोहो गर्ने क्षमता नबनाउनु निकै दुखद विषय भएको छ ।
समितिले आफ्नो निर्देशनमा अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै जोर बिजोर लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकोल छ । यदि सरकारले यो विकल्प रोजे अर्थतन्त्रको लागि पूर्णत घातक हुने देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कोटा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारले निर्माण नगरी हचुवाको भरमा निर्धारण हुने प्रणालीले भयावह अवस्था सृजना हुन सक्छ । पेट्रोल पम्पमा लामो लामो लाइन बन्ने छ भने पहुँचवालाको पन्जामा पेट्रोलियम पदार्थ पुग्ने देखिन्छ ।
