काठमाडौं । नयाँ यातायात ऐनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यहि साता यातायात ब्यवस्था ऐन–२०८० को मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ड्राफ्ट पहिल्यै तयार थियो । अहिले अन्तिमरुप दिने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयमा कोर टीम निर्माण गरेरै काम भइरहेको छ । सम्भवत माघ २९ गतेसम्ममा मन्त्रीपरिषदबाट पास भइसक्छ’, यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धबप्रसाद रिजालले भने ।
रिजालका अनुसार नयाँ यातायात व्यवस्था ऐन-२०८० समग्र देशको यातायात प्रणालीलाई ब्यवस्थित गर्नेगरी आउन लागेको छ । यसले अन्तरप्रदेश समन्वयदेखि प्रदेश र केन्द्र बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने छ ।
आम उपभोक्तालाई भने नयाँ यातायात ऐनले केही राहत दिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा ड्राइभिङ लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने, राइडिङ एण्ड सेयरिङ कम्पनीलाई ब्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक यातायात मजबुद बनाउन प्रदेश सरकारलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने र सवारीसाधनको राजश्व संकलन थप सहज हुने बताइन्छ ।
अहिले केही नेपाल ऐन संसोधनबाटै लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउन लागिएको रिजालले जानकारी दिए । राजश्व संकलनको लागि ईभीआर प्रयोगमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशबाट लाइसेन्स छाप्ने काम सुरु हुँदै
केन्द्रले लाइसेन्स छाप्ने काम गरेर बस्दा देशभर १४ लाखभन्दा बढी मानिस लाइसेन्स कुरेर बस्नु परेको अवस्था छ । यसलाई सहज बनाउन केही साता भित्रै प्रदेशबाट लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने कामको सुरुवात हुन लागेको हो ।
‘हामी केही साता भित्रै कर्णाली प्रदेशमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेरै लाइसेन्स छपाईको काम प्रदेशबाट सुरु गर्दैछौं । त्यसपछि क्रमिकरुपमा प्रदेश सरकारहरुले नै लाइसेन्स छपाईको काम आफ्नो विभाग मार्फत गर्नेछन्’, महानिर्देशक रिजालले भने ।
सुरुमा कर्णाली प्रदेशबाट छपाईको काम सुरु हुने र त्यसपछि गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती हुँदै सबै प्रदेशले लाइसेन्स छपाई र वितरणको काम गर्नेछन् ।
