काठमाडौं । रास्वपाले सरकार सम्हालेको ९ दिनपछि भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका दुई निर्णय अटोमोबाइल क्षेत्रसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने विषय थियो । जसमा पहिलो पेट्रोलियम पदार्थ सहज नभएसम्म हप्तामा ५ दिन मात्रै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने र दोस्रो पुराना पेट्रेलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा लैजाने कानुन निर्माण गर्ने ।
माथिका दुई मध्ये दोस्रो निर्णय विगतदेखि नै चर्चामा रहे पनि कानुनी रूपमा परिपक्व नभएको विषय हो । सरकार संचालकले नचाहेर होस् वा प्राथमिकतामा राख्न नसकेर ‘पुराना गाडीलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने’ कानुन बन्न सकेन । तर, नयाँ सरकारले काम थालेको १० दिनभन्दा कम समयमा नै नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय लिनु राम्रो कामको थालनी हो । आमनागरिकको तर्फबाट ‘पर्ख र हेर’ नै हो ।
पुराना गाडीलाई ईभी बनाउने विषय सुन्दा जति सहज लाग्छ, व्यवहारिक रूपमा कठिनाई पनि त्यतिकै छ । तर, सरकारले नै यसमा चासो राखेर नीतिगत गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको कारण सकारात्मक हुने ठाँउ भने पक्कै देखिन्छ ।
ऊर्जामा पराधिन बन्दा आउने संकटसँग जुध्न सरकारले नै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने ऊर्जा प्रयोगलाई जोड दिन यो नियम ल्याउन लागेको देखिन्छ । जुन निर्णयका हिसाबले स्वागत योग्य छ । त्यसको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
गाडीको आयु तोक्ने
अहिले निजी सवारी साधनमा आयुको कुनै मापदण्ड छैन । भारत लगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयु १५ वर्ष तोकेको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसमा ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । १५ वर्षपछि सरकारसँग अनुमति लिएर खास प्रयोजनको लागि बाहेक सडकमा पुराना गाडी गुडाउन नपाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।
गाडीको ‘लाइफ’ सकिएपछि त्यसलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्न दिएको खण्डमा अर्को ५ देखि ८ वर्ष मज्जासँग त्यो गाडी चल्न सक्छ । यो नियमले ईभीमा परिणत हुने गाडीको संख्यापनि धेरै हुन्छ भने कन्भर्जन उद्योग नै स्थापना हुने वातावरण बन्छ ।
सार्वजनिक यातायात २० वर्ष आयु तोकिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २० वर्ष पुराना गाडीलाई सडकमा गुड्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । यदि, गाडीको अवस्था ठिक छ भने त्यसलाई ईभीमा परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा गाडीको अवस्था चेकजाँच गरेर मात्रै दिनु उपयुक्त हुन्छ । होइन ८/१० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात कन्भर्जन चाहेमा थोरै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सुविधा सम्पन्न ‘टेस्ट सेन्टर’
अहिले नेपाल सरकारको क्षमता एउटा गाडीमा भएको मोटर परीक्षण गर्नेसम्मको छैन । यस्तोमा पुराना गाडीलाई हचुवाको भरमा ईभीमा परिवर्तन गर्दा सुरक्षामा ठूलो ‘थ्रेट’ पैदा हुनसक्छ ।
सरकारले इन्जिनको सट्टा ईभीमा परिवर्तन गर्न दिने निर्णय लिँदा सुविधा सम्पन्न परीक्षण ल्याब तयार पार्नुपर्छ । कम्पनीमा कन्भर्जन गरिएका ईभीको मोटर र ब्याट्रीको सुरक्षा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा कन्र्भजन गरिएका ईभीहरू सडकमा ‘बम’मा परिणत हुनसक्छन् ।
सरकारले ईभी कन्भर्जनमा प्रयोग हुने मोटर, ब्याट्री, चार्जर, हाइभोल्टेज केबलहरू र कन्ट्रोलरहरूको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । विद्युतीय सुरक्षाको रूपमा आउने हाइ भोल्टेज इन्सुलेसन र ओरेन्ज केबलिङ, ब्रेकिङ, सस्पेन्सन, ब्याट्री राख्दा तौल वितरण र रोड वर्दिनेस टेस्ट जस्ता विषयमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ब्याट्रीको थर्मल म्यानेजमेन्टको विषयमा सरकारले कडा नियम लागू गर्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन नीति
सरकारले १० वर्ष पुराना गाडीलाई ईभीमा परिमार्जन गर्दा केही प्रोत्साहन घोषणा गर्न सकेको खण्डमा धेरै मानिसको चासो हुन सक्छ । त्यसको लागि किटहरूमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा केही छुट दिन सकिन्छ । परिवर्तनपछि निःशुल्क पुनः दर्ता र वार्षिक कर ईभी बराबर बनाउनु पर्छ । बीमाको लागि केही सहुलियत बनाउन सकिए कन्भर्जनमा चासो बढ्न सक्छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
युरोप भित्रका धेरै देशले ५ वर्षभन्दा माथिका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारलाई ईभीमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसरी हुने परिमार्जन मान्यता प्राप्त टेक्निसियनले मात्रै गर्न पाउने छन् । त्यसका अलावा ईभीमा दर्ता प्रक्रिया सहज र अनुदान रकम पनि सरकारले दिँदै आएको छ ।
भारतले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्ने कानुनी बाटो प्रस्ट पारेको छ । उसले ईभीमा प्रयोग हुने किटको प्रमाणीकरण र सुरक्षा टेस्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ईभी बनिसकेपछि गाडी पुनः दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
बेलायतमा अझ कडा कानुन अबलम्बन गरिएको छ । क्र्यास टेस्ट, हाइ भोल्टेज केबलको प्रयोग र व्यक्तिगत सवारी साधन परिमार्जनको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यति गरेर ईभीमा परिवर्तन भएपछि वार्षिक कर तिर्नु पर्दैन ।
यसरी हेर्दा विश्वभर लगभग उस्तै तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा प्रमाणित किटको प्रयोग, गाडी परिमार्जनपछि पूर्ण परीक्षण, पुनः दर्ता गर्ने व्यवस्था, प्रमाणित स्थानमा मात्रै कन्भर्जन गर्न पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
