काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी कार तथा मोटरसाइकललाई मापदण्ड बनाएर अनुमति दिनेगरी ‘यातायात नियमावली–२०८०’ ल्याएसँगै यातायात व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध सुरु गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न ६ संघसंस्थाले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई भेटेर १७ वुँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
यसरी विरोध गर्ने संघसंस्थामा नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश समिति छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी प्रदेश समिति, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी प्रदेश समिति र एकिकृत ट्रेड यूनियन महासंघ गण्डकी प्रदेशले विरोधपत्र बुझाएका हुन् ।
यी संस्थाहरुले आफ्नो माग ७२ घन्टा भित्र पुरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनिहरुले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामा नै राइड्रिङ एण्ड सेयरिङ कम्पनीलाई मापदण्ड बनाएर यात्रु बोक्न दिने कुराको विरोध गरेका हुन् ।
जनस्तरमा निकै चर्चा र स्वागत भएको विषय नै ब्यवसायीले हटाउन माग गरेपछि मन्त्री जुग्जालीले रोष प्रकट गरेका थिए ।
ब्यवसायीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एक स्थानमा मात्रै सवारी चेक जाँच गर्नु पर्ने, पुराना गाडीको २० वर्षे प्रवधान हटाउनु पर्ने, प्रदेश स्तरिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
