विद्युतीय कारको कर हचुवामा चलाउँदा आयातकर्ता र उपभोक्ता समस्यामा

काठमाडौं । करिब एक दशकसम्म नेपाली सडक सुहाउँदो विद्युतीय सवारीको अभाव र यसको उच्च मूल्यको कारण विद्युतीय सवारी प्रति नागरिक तहमा उतिसारो आकर्षण थिएन । नगन्य संख्यामा मात्र विद्युतीय सवारी साधन हाम्रा सडकमा देखिन्थे । तर, विगत पाँच वर्ष यता विद्युतीय सवारी बजारमा नाम चलेका कम्पनीहरूले प्रवेश गरेसँगै यो क्षेत्रको मुहार परिवर्तन हुन थालेको हो ।

निजी क्षेत्रले पनि यसरी बारम्बार कर परिवर्तन हुँदा आत्मबल गुमाएको छ । त्यसैले नयाँ चार्जिङ नेटवर्क निर्माणमा समस्या देखिने निश्चित छ ।

विश्वको अटो व्यवसाय विद्युतीकरणको बाटोमा लागेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो गाडीदेखि पेट्रोलसम्म आयात गर्नु पर्ने देश अलग र अछुत रहन सम्भव पनि थिएन । लहै लहैमा हाम्रा पनि सरकारहरूले अनेक घोषणा पनि गर्न भ्याएकै हुन् ।

सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउने महत्वाकंक्षी योजना अघि सारेको थियो भने, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र अर्थात् विक्रम संम्बत २०८५ सम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, यी घोषणा हचुवामा गरिएको थियो भन्ने कुरा तब प्रमाणित भयो जब २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लाग्ने विषय बजेटमा उल्लेख भयो । बजेटले बढाएको भन्सार र अन्तःशुल्कको कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको व्यापक आलोचना भयो । तर, उनले अफ्नो निर्णयमा टसमस भएनन् । फलत त्यो आर्थिक वर्षभर विद्युतीय सवारी विशेषगरी कारहरूको कारोबार नै भएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राम्रै संख्यामा आयात भएको विद्युतीय कार खतिवडाको कारण थला पर्यो ।

लेखकः बिदुर तिमल्सिना

अर्थ मन्त्रालयबाट खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले करका दरमा परिवर्तन गरे । उनको परिवर्तनसँगै इलेक्ट्रीक कार आयात फेरी सुरु भएको थियो । विश्वकै अग्रणी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादक कम्पनी टेस्लादेखि अन्य चल्तीका ब्राण्ड हुन्डाई, किया, एमजी, बीवाइडी र टाटा जस्ता ब्राण्डले उत्पादन गरेका कार नेपाली बजारमा प्रबेश गरे । विश्वभर कोभिड १९ को महामारीपछि सृजित सेमी कन्डक्टरको समस्याले कारको उत्पादनमा कटौती भयो । त्यसका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षमा १५ सय यूनिट माथि विद्युतीय कार आयात भएको छ ।

पूर्वाधारको समस्या, सरकारी असहयोगका बीच पनि पुनः बौरिन थालेको विद्युतीय सवारीको बजारलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट मार्फत भारी मात्रामा कर तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दै थला पारेका छन् ।

१०० किलोवाट सम्मको गाडीमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १०१ किलोवाट क्षमताभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ३० प्रतिशत बनाइएको छ । यही सेग्मेन्टमा आउने ११० देखि १५० किलोवाटसम्मका धेरै गाडी चल्तीमा रहेका थिए । एमजी जेडएस इभी, किया निरो, निसान लिफ त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यसभन्दा माथि जति धेरै क्षमताको मोटर प्रयोग भएको छ, उति धेरै भन्सार तथा अन्तःशुल्क थपिएको छ । यो निर्णयले विद्युतीय सवारीको लागि नेपाल सहिष्णु छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । देशले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आवस्यकता ठानेको र दूरगामी महत्तव राख्ने यस्ता जटिल विषयमा नेपाली नीति निर्माताहरू कसरी हचुवामा निर्णय गर्छन् भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ ।

बजारमा आउने क्रममा रहेको किया इभी सिक्स, बीवाइडी एटो थ्री, ग्रेटवाल मोटर्सको ओरा गुड क्याटर टाटाको नेक्सन म्याक्स जस्ता सबै गाडीहरू १०१ देखि २०० किलोवाट क्ष्मताका मोटर जडान भएका गाडीहरू हुन् । त्यसैले यी सबै गाडीको मूल्य २० लाखदेखि ३० लाखसम्म वृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याइएको छ । यसले नयाँ टेक्नोलोजीमा आफुलाई अभ्यस्थ बनाउन मानिसले पैसा तिर्छन् वा तिर्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । साथै, सरकारी निर्णयले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि समस्या भएको छ ।

बजेटमा विद्युतीय गाडी सम्बन्धी करको व्यवस्था गर्दा गाडीको पावर, रेन्ज र अन्य फिचरको अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्रै चलाउन मिल्ने धेरै कारहरु पनि बजारमा आउने क्रममा रहेका छन् । त्यसैले सबै किसिमका ग्राहकलाई हेरेर सरकारले नीति बनाउन सक्नुपथ्र्यो । अहिले हचुवामा लिएको नीतिले आगामी दिनमा विद्युतीय गाडीको विक्रीमा कमी आउने देखिन्छ ।

दुवै छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनमा विद्युतीय सवारी किन्दा सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । हामी भने आफुले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गर्ने गाडीमा सहुलियत त कुरा छोडौँ कर माथि कर थपेर निरुत्साहित गर्नेतर्फ अग्रसर छौं ।

नीति निर्माण गर्नेले नजर अन्दाज गरेको अर्को उल्लेखनीय विषय भनेको यसरी दुई वर्षमा तीन पटक करका दर परिवर्तन हुँदा पर्न जाने नकारात्मक सन्देश कस्तो हुन्छ भन्ने हो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले बनाएको छैन । तर, निजी क्षेत्रले पनि यसरी बारम्बार कर परिवर्तन हुँदा आत्मबल गुमाएको छ । त्यसैले नयाँ चार्जिङ नेटवर्क निर्माणमा समस्या देखिने निश्चित छ । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।

दोस्रो, करका दर एक वर्ष बढ्ने तथा अर्को वर्ष घट्ने गर्दा जनतालाई विश्वास नै नहुने भो । उसलाई मेरो गाडीको मूल्य अर्को वर्षको घट्ने हो वा बढ्ने भन्ने जोखिम उसँग सधै रहँदा उसले निर्णय गर्न सक्दैन । यो वर्ष कर बढेका कारण ८० लाखमा किनेको गाडी अर्को वर्ष कर घटेकै कारण ५० लाखमा आउने सम्भावना देखिदा कोही किन आफ्नो सम्पत्ति जोखिममा पार्न चाहन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ ।

विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनेको तर्क के छ भने यता कर बढ्ने तथा एस्सेम्बल गर्न दिएको छुटका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, यो अर्को हावादारी तर्क हो । अहिले चीन विश्वको नम्बर एक विद्युतीय गाडी निर्माण तथा निर्यात गर्ने देश हो । यहाँका कुनै पनि कम्पनीको अहिलेसम्म अन्य देशमा प्लान्ट छैनन् । चीनमा बनेर नै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा एशियाली देशहरूमा गाडी जाने हुन् । त्यसमाथि हाम्रो बजार नै कत्रो छ र ? उनिहरु यहाँ आएर उत्पादन गर्छन् । भारत जत्रो बजार भएको, बन्दरगाहमा पंहुच भएको मुलुकमा समेत एकाध मात्र विदेशी कम्पनीले आफ्ना भर्खर भर्खर विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न थालेका छन् । यस्तोमा भएको बजारलाई पनि विस्थापन गरेर उत्पादन गर्न आऊ भनेर मात्र कोही आउनेवाला छैन । बाँकी रह्यो आयात प्रतिस्थापनको कुरा । विद्युतीय सवारीलाई प्रतिस्थापन गरेर खनिज इन्धन खपत गर्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गरे पछि इन्धन, पार्ट्स र सवारीको आयात स्वतः बढ्न जान्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन होइन आयात प्रोत्साहन चैँ हुन्छ ।

अन्त्यमा विश्वभर विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने वा आयात गर्ने दुबै श्रेणीका देशले विद्युतीय सवारीमा भारी कर छुट तथा अनुदान दिएका छन् । साउदी अरब जस्तो तेलको प्रमुख निर्यातकर्ताले समेत एक लाख विद्युतीय सवारी किन्ने सम्झौँता भर्खर गरेको छ । दुवै छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनमा विद्युतीय सवारी किन्दा सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । हामी भने आफुले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गर्ने गाडीमा सहुलियत त कुरा छोडौँ कर माथि कर थपेर निरुत्साहित गर्नेतर्फ अग्रसर छौं । यसले हाम्रो नीति निर्माण कति हचुवामा बन्छन् भन्ने तथ्यलाई नराम्रो सँग उदाङ्गो पारेको छ ।

लेखक मानवशास्त्रमा एम फिल तथा सामाजिक सुरक्षण विज्ञ हुनुहुन्छ ।


Back_to_top