समग्र यातायातको क्षेत्र विकास र उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विकासमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गरेको साझा यातायातले विद्युतीय बसहरु ल्याएसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा नेपालले गर्न सक्ने कुराहरु के के हुन् । हाम्रो यातायात क्षेत्रको दिर्घकालीन नीति कस्तो हुनुपर्छ लगायत विषयमा रहेर क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका भुषण तुलाधरसँग मेरोअटोको लागि अनु पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
देशभर सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ ? उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सुधारमा तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
सार्वजनिक यातायात देशको मेरुदण्ड हो । किनकी यसलाई जुनसुकै वर्ग, उमेर र शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सहजै पहुँचमा पाउने बनाउनु पर्छ । यो सेवा दिने दायित्व सरकारको हो । यसलाई सहरी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त अझै बृहत् दायरमा हेर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रको वातावरण निकै चुनौति पूर्ण छ । वायु प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न र सहरको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक यातायातको विकल्प अर्को हुनै सक्दैन ।
अहिलेको सार्वजनिक यातायात प्रणाली गन्जागोल अवस्थामा छ । यसलाई सुधार गर्न पूर्वाधारसँगै हार्डवेयर र सफ्टवेयर चाहिन्छ । अर्को कुरा गभर्नेन्स भनौ वा सिस्टम त्यो पनि चाहिन्छ ।
यसमा हार्डवेयरको कुरा गर्दा यातायातका साधन बुझ्नु पर्छ । सडकको अवस्था र रुट अनुसारको साधन छनोट भएको खण्डमा त्यसको सर्भिस राम्रो हुन्छ । अर्को सफ्टवेयरको विकास भनेका छौं । त्यो भनेको रुटको मूल संरचना गर्नेदेखि गाडी भाडा उठाउने प्रविधिको विषय आउँछ । यी दुई कुरा सही प्रयोग विना आजको सार्वजनिक यातायात राम्रो हुँदैन ।
विद्युतीय बसको सुरुवाती लगानी महँगो भएपनि त्यसको सञ्चालन लागत कम हुन्छ । सुरुको लागतमा व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने हो भने उसले सस्तोमा बढी सेवा संचालन गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा वृद्ध, महिला, बालबालिका जो आफै गाडी चलाउन सक्दैन उनिहरु साझा यातायात जस्तो सार्वजनिक बस चढ्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीमा कम्पन, आवाज नआउने, आरामदायी यात्रा गर्न पाइने हुँदा त्यो समूहलाई फाइदा पुग्छ ।
अहिले नेपालको सार्वजनिक यातायात निजी व्यवसायीको लगानीमा छ । यसलाई सकरात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर, सरकारले नियमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले लगानी गरेको क्षेत्रबाट पनि यात्रुले पाउने सुविधा पाउन सकेका छैन ।
विशेषगरी, काठमाडौँ उपत्यका जस्तो जनघनत्व बढी, खुल्ला स्थान कम र साँघुरा सडक भएको ठाँउमा सार्वजनिक यातायातको भूमिका अहम हुन्छ । त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । हामीले सडक फराकिलो बनाउँदा पनि निजी सवारीलाई प्राथमिकता दियौं । सरकारले यातायात प्राधिकरण बनाउने भनेको छ । तर, त्यसको काम अगाडि बढेको छैन । लगानीको मोडालीटीको विषय टुङ्गीएको छैन ।
अहिले एउटा गाडी खरिद गरिसकेपछि कम्पनी बनाउनु पर्ने नियम छ । गाडी किनियो अब कम्पनी बनाउनु पर्छ भनेर काम गरेका मान्छे धेरै छन् । उनिहरुको लागनीले प्रतिफल नपाएको अवस्था छ । यस्तोमा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो बनाउने कि सरकारी क्षेत्रको ?
नेतृत्वदायी भूमिका सरकारी क्षेत्रको हुनुपर्छ । किनकी सार्वजनिक क्षेत्रमा ब्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ । यसमा सरकारले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्छ, त्यही अनुसार नीति बन्ने हो । निजी क्षेत्रलाई दिइएको अवस्था अहिले छ । भोलि सरकारको मात्रै लगानी गर्ने भन्न पनि सक्छ । होइन निजीलाई नै अगाडि बढाएर आफुले नियमन पनि गर्न सक्ने भयो । तर, अन्तिम कुरा चाहिँ यात्रुले गुणस्तरिय सेवा पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । बलियो सार्वजनिक यातायात अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रदुषणको विषय मास ट्रान्सपोर्टसँग जोडिएर आउने गर्छ, तर प्रदुषण गर्ने साधन फरक छन् । अहिले ईभीको प्रयोगबारे छलफल हुँदैछ । ईभी आफैंमा महँगो प्रविधि भएकाले यसलाई प्रयोगकर्ताले आफैं र सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट ब्यापक कसरी बनाउने ?
सार्वजनिक यातयातले नै बढी प्रदुषण गर्ने हो । त्यसमा पनि ठूला डिजेल गाडीले धेरै धुँवा फाल्छ । तर, प्रतिव्यक्ति हेर्ने हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीहरुले बढी प्रदुषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले यसको विकल्प विद्युतीय सवारीलाई लिन सकिन्छ । यसमा पनि सार्वजनिक यातायतको प्रयोग धेरै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विद्युतीय बसको सुरुवाती लगानी महँगो भएपनि त्यसको सञ्चालन लागत कम हुन्छ । सुरुको लागतमा व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने हो भने उसले सस्तोमा बढी सेवा संचालन गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा वृद्ध, महिला, बालबालिका जो आफै गाडी चलाउन सक्दैन उनिहरु साझा यातायात जस्तो सार्वजनिक बस चढ्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीमा कम्पन, आवाज नआउने, आरामदायी यात्रा गर्न पाइने हुँदा त्यो समूहलाई फाइदा पुग्छ ।
अहिले विद्युतीय गाडीको नाममा ठूला एसयूभी आएका छन् । यस्ता सवारी खरिद गर्नेको समूह पैसावाल छन् । प्रायः सबैले विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी किनेका हुन् । यस्ता एसयूभीभन्दा सार्वजनिक यातायातलाई इलेक्ट्रीक गर्न सकिएको खण्डमा दिर्घकालीन फाइदा हुन्छ । दुई पाङ्ग्रेको हकमा भने पछिल्ला दिनमा धेरै विकल्प आएका छन् । अब धेरै मानिसले बुझ्न थालेका छन् । ईभी निकै सस्तो यात्राको साधन हो भन्ने कुरा । अझै पनि बसको सेग्मेन्ट भने चलायमान भएको छैन । अर्को भनेको ट्रक लगायत अन्य हेभी गाडीहरु अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा पनि एकाध मात्रै प्रयोगमा आएका छन् । मासमा आउन सकेको छैन ।
विश्वमा ईभीको बजार सबैभन्दा बढी बसको सेग्मेटमा छ । सन् २०२० मा विक्री भएको सार्वजनिक यातायातको साधनमा बसको हिस्सामा ४० प्रतिशत ईभी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले अनुदान दिएका देशहरुमा यस्ता बस विक्री भएका छन् । उदाहारणका लागि चीन, भारतलगायतका देशलाई लिन सकिन्छ । दुई पाङ्ग्रेमा पनि धेरै चल्ने राइड सेयारिङ गर्नेहरुलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । अहिले भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ, यसमा सरकारी तवरबाट पनि विद्युतीयमा जानैपर्छ भन्ने दवाब दिन सक्यो भने सकारात्मक निर्णय हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको गुणस्तरको विषयमा मापदण्ड र परिक्षण कस्तो हुनु पर्छ ?
पछिल्लो समयमा चीन, भारत, कोरिया लगायतका देशबाट सवारी आयात हुने गरेका छन् । अटोमोबाइल बजारमा चीनको कब्जा देखिन्छ । यस अर्थमा उनीहरुको गुणस्तर पनि राम्रो रहेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, सबै चिनियाँ कम्पनीले एउटै स्केलमा गुणस्तर दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले सरकारले सोहि अनुसारको टेस्टीङ प्रोटोकल मापदण्ड, गुणस्तर मापदण्ड बनाउन जरुरी हुन्छ । यता भारतमा पनि गुणस्तर उत्पादन दिने कम्पनीहरु थुप्रै छन् । जसको उत्पादन पनि नेपाल आउने गरेका छन् । त्यसैले यी सबै विषयमा राम्रो अध्ययन गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मापदण्ड, नीति बनाएर अगाडि गए राम्रो हुन्छ ।
विद्युतीय सवारीमा मुभिङ पार्ट्सहरुको प्रयोग कम भएको हुन्छ । यसमा जडान भएका ब्याट्री, ब्याट्रीमा हुने सिस्टम, सेन्सर, मोटर लगायतमा परिक्षण गर्ने प्रोटोकलको निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, यसका लागि आवश्यक जनशक्तिमा समेत लगानी गर्नु पर्छ ।
साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएकोमा ३ वटामात्र संचालनमा आएका छन् । बाँकी ३७ वटा भने थन्केको अवस्था छ । यी विद्युतीय बस कहिलेबाट संचालनमा आउलान् ?
नयाँ काम गर्दा सुरुवातमा केही गाह्रो हुन्छ । साझा यातायातले ईभीको सुरुवात गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर ४० वटा विद्युतीय बस ल्याएका छौं । यी बस सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार किनेर ल्याएका हौं । यसमा सरकारले पनि लगानी गरेको छ । तर, पर्याप्त पूर्वाधार तयार नभएका कारण हाल साझाका गाडी संचालन हुन नसकेको हो । त्यो पूर्वाधार तयार गर्न हामी धाइरहेका छौं । तर, मन्त्रीहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । चर्जिङ स्टेशन निर्माणपछि गाडी ल्याएको भए तत्काल चलाउन सकिन्थ्यो । अहिले हामीले मगाएको २० वटा चार्जर आएको छ । अब चाँडै बसहरु संचालनमा आउने छन् ।
दोस्रो, नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण हामीले आगामी ५ वर्षका लागि मर्मत र सर्भिसको जिम्मा कन्ट्रयाक्टमा नै गाभेर दिएका छौ । अब हामीलाई चाहिएको चार्जर राख्ने जग्गा र त्यसलाई चाहिने विद्युत सप्लाई हो । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, जडान गर्ने स्थान भेटिएको छैन । हामीले सरकारलाई एक वर्षअघि नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने जग्गा ब्यवस्था गर्न भनेका हौं । हामीले बनाउने चार्जर साझाले मात्रै नभएर अन्य गाडीले पनि प्रयोग गरुन् भन्ने हो ।
ईभी प्रयोगमा दातृ निकायहरुले पनि सहयोग गर्दै आएका होलान् । सार्वजनिक यातायातमा चाहिएको टेक्निकल सपोर्टको हो कि आर्थिक सपोर्ट हो ?
दातृ निकायको सपोर्ट खासै भएको छैन । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय करण गर्नकालागि सरकारले साझा यातायातमा ३ अर्ब लगानी गरेको हो । यसमा दातृ निकायको कुनै पनि भूमिका छैन । तर, पछिल्लो समय नेपाल आयात हुने गरेका विद्युतीय सवारी साधनहरुमा भने सरकारले नै कर, भन्सार लगायतमा सहजीकरण गरेर भित्रिएको हो । यसको मतलब दातृ निकायको सहयोग चाहिँदैन भन्ने होइन ।
प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधन नयाँ प्रविधि भएकाले पनि प्रावधिक सपोर्टको आवश्यकता रहन्छ । यसमा प्रविधि मात्रै होइन, हामी सिस्टममा पनि जान्छौ । विद्युतीय सवारीसाधन भनेर विद्युतीय गाडी मात्रै होइन त्यसको सम्पूर्ण इकोसिस्टम मै हामी जानुपर्छ । इकोसिस्टम भन्नाले त्यसको एनर्जी सप्लाई, चार्जिङ स्टेशन लगायत आवश्यक पूर्वाधारसँगै फि पेमेन्ट सिस्टम लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।
आर्थिक सहयोगको कुरा गर्ने हो भने, नेपाल सरकारको आफ्नै खर्चले पनि धेरै कुराहरु धान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय हामीले के भन्दै आएका छौँ भने, सरकारले हरेक लिटरमा १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर भनेर उठाइरहेको छ । त्यो मात्रै वार्षिक रूपमा सरकारले ३ अर्ब बढी उठाउँछ । त्यो रकमको एउटा सानो हिस्सा मात्रै ईभीमा लगानी गर्ने हो भने धेरै हुन्छ ।
विद्युतीय सवारी प्रतिको जागरण त आएको छ तर, यसलाई ब्यापक बनाउन के गर्नु पर्ला ?
बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको कारण जागरण आएको हो । यो विकल्पको रुपमा बहस भएको मान्नु पर्छ । आर्थिक पक्षबाट हेर्दा पनि ईभी उपयोगी छ । डिजेल–पेट्रोलको मूल्य १८० बाट १००मा झर्ने हो भने फेरी कुरा अर्कै हुन सक्छ । भन्न खोजेको विद्युतीय सवारी साधनले वातावरमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको विषयमा हेर्ने सानो समूह मात्रै होला ।
जागरण आउन पर्ने युवाहरुमा हो । उनिहरु ग्लोबल इकोनमीदेखि हरित इकोनमीसम्म जान्दछन् । तर, उनीहरू ईभीमा स्विच भए त ? उनिहरु मध्ये धेरै पल्सर कुदाउँछन् । ‘इलेक्ट्रीक भेहिकल इज द स्कूल, इलेक्ट्रीक भेहिकल इज द फ्युचर’ भन्नेतर्फ लागेका छैनन् । झन् सार्वजनिक यातायातमा जागरण गरिएकै छैन । त्यसैले यसको सकारात्मक प्रभावको विषय बुझाउनु पर्छ ।
