काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तर, यसअघि सरकारले गरेको १६ टन वजन भएका मालवाहक र ३२ सिट क्षमतासम्मका बस संचालन गर्न दिने सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्चले त्यो भन्दा ठुला बस संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न र नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रशासनले मझौला गाडीलाई समेत सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायी कान्छामान बलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए।
सोहि रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै विहिबार न्यायाधीश वम कुमार श्रेष्ठको इजलासले दुवैपक्षको छलफल भएर अर्को आदेश नभएसम्म मझौला गाडीलाई निर्वाध चल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
