काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले बजेटमा यातायात क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि अधिकतम् प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले सवारी साधन करलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएक छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार आफैंले लाइसेन्स छाप्नका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिइए यात्रुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशले गत जेठ महिना राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र केन्द्र सरकारको आग्रह अनुसार १ महिनाका लागि स्थगन गरेको थियो ।
त्यस्तै, बजेटमा सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई छुट दिने बस, मिनिबस र माइक्रोबसलाई सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
