तालमेलको अभाव चार्जिङ नेटवर्कमाः निजी क्षेत्र आक्रमक, प्राधिकरण पछ्याउँदै

काठमाडौं । सन् १९९८ बाट सफा टेम्पो ल्याएर विद्युतीय साधन सडकमा गुडाउन थालेको नेपालमा सन् २०१० देखि भने विद्युतीय गाडीले प्रवेश पाएको थियो । चर्को लोडसेडिङ र इन्धन अभावका बीच नेपाल आएको विद्युतीय कारले राम्रो विक्री पाउन सकेन । टेम्पो भने अहिलेपनि सफलता पूर्वक चलिरहेका छन् ।

सन् २०१७ बाट ठूला साइज र लामो दुरीमा चलाउन मिल्ने एसयूभी नेपाली बजारमा प्रबेश गरेको थियो । यी ठूला एसयूभीको प्रबेशसँगै चार्जिङ नेटवर्क विस्तार भन्ने विषयले चर्चा पाएको हो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण हरेक १०० किलोमिटरको दुरीमा एउटा चार्जिङ नेटवर्क बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले चार्जिङ नेटवर्क विस्तारमा काम गर्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म आपसी समझदारी नबन्दा भएका ठाउँमा धेरै र नभएको ठाँउमा एउटा पनि चार्जिङ स्टेशन नहुने अवस्था आएको छ ।

अहिले डिसी फास्ट चार्जर स्थापनामा टाटाको आधिकारीक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । सिप्रदीले करिब १६ स्थानमा फास्ट चार्जर जडान गरेको छ भने, थप केही स्थानमा चाँडै जडान गर्दैछ ।

एमजीको आधिकारीक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सले पनि १५ स्थानमा डिसी चार्जर जडान गर्दैछ । कम्पनीले दुई स्थानमा जडान गरिसकेको छ भने १३ स्थानमा जडानको तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

अहिले बीवाइडीले देशका १० स्थानमा ४० किलोवाट क्षमताको एसी चार्जर राखेर चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने, १० स्थानमा डिसी फास्ट चार्जर जडान गर्दैछ ।

नेपालमा नयाँ विद्युतीय गाडी ल्याउन थालेको सिजी मोटरले देशका प्रमुख सहरमा दशैंअघि नै डिसी फास्ट चार्जर लगाउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले ७ वटै प्रदेशमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यस्तै ग्रेटवाल मोटर्सले पनि ओरा गुड क्याटको लागि चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

डिसी चार्जरको विषयमा फरक मत राख्दै आएको हुन्डाई र किया जस्ता ब्राण्डले पनि चार्जिङ नेटवर्क विस्तारमा काम सुरु गरेका छन् । हुन्डाईले सानो ७ किलोवाट क्षमताको चार्जर विस्तारलाई भने तिब्रता दिइनै रहेको छ ।

निजी क्षेत्रले चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरेको भएपनि आपसी समझदारी र एकता विना नै आ-आफ्नो तरिकाले चार्जर राख्दा प्राधिकरणको ट्रान्सफरमर धेरै खपत भएको छ भने ठूला सहरमा धेरै स्थानमा चार्जर हुने र केही स्थानमा चार्जर नै नहुने अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिले बर्दिवास-ढल्केबगर, इटहरी, विर्तामोड, बुटवल-भैरहवा, पोखरा र कुरिनटारमा सबैले चार्जर राख्दैछन् । तर, ती बाहेकका क्षेत्रमा चार्जर पाउनै मुस्कील छ । त्यसमा पनि जसको चार्जर हो त्यसको बाहेक अन्य ब्राण्डको सहजै गाडी चार्ज गर्न पाउने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणको चार्जरको पारा उस्तै

नेपाल विद्युत प्रधिकरणले निर्माण गर्न लागेको ५० स्थान मध्ये ३२ स्थानमा दशैं अघि नै चार्जिङ स्टेशन संचालनमा आउने बताइएको छ । प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेशन निर्माण योजनाका प्रमुख सागर ज्ञावालीका अनुसार सबै काम सकिएर आवश्यक इक्यूपमेन्ट पनि आयत भइसकेकाले चाँडै ३२ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन संचालनमा आउँछ ।

तर, प्राधिकरणले लगाउने चार्जिङ नेटवर्क पनि निजी क्षेत्रसँग समन्वय भएको देखिदैन । प्राधिकरणले पनि मुख्य सहरहरुको लागि नै चार्जिङ नेटवर्क बनाइरहेको छ । सबै किसिमका सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्नेगरी प्राधिकरणले चार्जिङ नेटवर्क विकास गरिरहेको भएपनि आपसी समन्वयको अभावमा धेरै स्थान चार्जिङ नेटवर्क विस्तार नहुने अवस्था निम्तेको छ ।

योजनामा रहेका र तयारी भएका सबै जोड्दा करिब १०० स्थानभन्दा धेरै ठाँउमा डिसी चार्जर जडान हुने देखिन्छ । तर, यी चार्जरको एउटै नेटवर्क भएको भए ईभीको विकास र विस्तारमा कोशेढुङ्गा सावित हुने थियो । तर, आ-आफ्नो स्वार्थले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको चार्जर र सरकारले करोडौं लगानी गरेको ट्रान्सफर्मरको पनि अधिकतम प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यसमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।


Back_to_top