काठमाडौं । विद्युत उत्पादनलाई बढाएर विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगलाई बढाएर पर्यावरण एवं व्यापार घाटालाई घटाउने (पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर) दिर्घकालिन लक्ष्य लिएको सरकार एकपटक अन्य मुद्दामा झैं बाटोमै रुमल्लिएको छ । हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७/७८को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात करमा व्यापक वृद्धि गरेका कारण सरकार आफ्नै दिर्घकालिन एजेण्डाबाट पछि हटेको पुष्टि भएको हो ।
आफैंले तय गरेको लक्ष्यका विरुद्ध आफैं उभिएका कारण अहिले समाजमा विभिन्न तप्काका मानिसहरु आश्चर्य एवं रोष प्रकट गरेका छन् । के कुराले अर्थमन्त्रीलाई यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनायो भनेर मानिसहरु अल्मलिएका देखिन्छन् । यस्तोमा हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा उठेका विषयलाई यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।
यसै सन्र्दभमा व्यवसायी एंव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा ट्वीटरमा लेख्छन्, ‘बिजुलीको खपत बढाउने नीति विपरित बिजुलीबाट चल्ने कार, टेम्पो मोटरसाइकल, इन्डक्सन कुकरमा भन्सार लगायत अन्य कर बढाउनु आश्र्चयजनक ।’
उद्योगी व्यवसायीहरु माझ मात्र नभएर यो निर्णयले राजनीतिज्ञहरु बीच पनि तरङ्ग ल्याएको छ । उनीहरुले पनि यो विषयमा तदारुकताका साथ आफ्ना विचारहरु राखेका छन् ।
ट्वीटरमा साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र लेख्छन्,‘यो अचाक्लीको संसदमा प्रतिपक्ष तथा सत्ता पक्षकै सांसद सबैले तिव्र विरोध गर्नेछन् र यसलाई सच्याइने छ भन्ने आशा गरौं । यो कदम त फेरी सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै घोषणा विपरित पनि छ । कस्को प्रभावमा परेर यस्तो प्रावधान राखियो होला ? योत अति भयो ।’
यसैगरी राप्रपा नेता कमल थापालाई पनि यो विषयले छोएको छ । उनी पनि ट्वीटरमा लेख्छन्, ‘यो वर्ष १३०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखने अर्कोतर्फ विद्युतीय प्रयोग हुने गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने । भारतसँगको डरलाग्दो व्यापार घाटा घटाउन पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै लैजानुपर्छ । विद्युत उत्पादन र खपतलाई प्रोत्साहित गर्नु नेपालको बृहत्तर हितमा छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मुटु बिशेषज्ञ रामेश कोइरालाले पनि यो बिषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । केही समय अघि मात्र विद्युतिय गाडी किनेका उनी व्यङ्ग गर्दै लेख्छन्,‘प्रधानमन्त्रीजीले देशमा अब सब गाडी बिजुलीले चल्छन् भन्नुहुन्थ्यो । हो रहेछ । एक वर्षमै १ सय प्रतिशत हाराहारी (८० प्रतिशत भन्सार, ४० प्रतिशत अन्तशुल्क, ५ प्रतिशत सडक निर्माण कर र १३ प्रतिशत भ्याट) बढेछ । बेलैमा किनिएछ गाँठे ।’
अर्थतन्त्रका बिषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणाहरु राख्ने सुजिव शाक्य लेख्छन्, ‘लाग्छ बिजुली गाडी नबेच्ने कुनै गाडी डिलर कार्टेलका सह-कार्टेलले आफ्नो हैकम जमाए र बिजुली गाडीमा कर थोपरे । जब सबै कार्टेल सदस्यहरुले आफ्नो बिजुली गाडी बेचिसक्छन्, त्यसपछि उनीहरु फेरी कर घटाउन लबी गर्नेछन् । बजेटको समयमा गरिने लबीका बारे केही रोचक तथ्यहरु जानकारीमा आइरहेछन् ।’
यसैगरी मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेल ट्वीटरमा ब्यंग गर्दै लेख्छन्, ‘एकदम राम्रो काम अर्थमन्त्रीजी ! नेपालले बिजुली गाडीले गर्ने वायु प्रदुषण थेग्न सक्दैन । अब बिजुली गाडीहरुलाई क्रमश पेट्रोल र डिजेल गाडीहरुले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने पञ्चवर्षीय योजनाको खाँचो छ ।’
बिजुली गाडीको कर बढाएर तिनलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याएका अर्थमन्त्रीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर दश रुपैैंयाँ बढ्ने गरि कर थप गरेका छन् । ‘बिद्धान’ मन्त्रीले पर्यावरणको रक्षा र इन्धन आयातले बढाउने व्यापार घाटाको सट्टा राजश्व असुलुलाई नै आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएका पो हुन् की ! वा कसैको प्रभावमा परे ? भविष्यले नै बताउला ।
