काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान समस्यामा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता पन्छाउन ७ योजना अघि सारेका छन् ।
उनले नेपाली काँग्रेसले ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्यामा ठूलो परिवर्तन हुने बताए । विद्यमान नीतिगत समस्या समाधान गर्न सके १०/१२ वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका काम १/२ वर्षमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्नुका साथै देशको आर्थिक उत्पादकत्वमा पनि असर पुग्ने बताएका छन् । यस्ता छन् उनले अघि सारेका सुधारका ७ योजना
१. उनले पूर्वाधार सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन वा खारेज गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
‘सडक ऐन ४८ वर्ष पुरानो छ, सडकसम्बन्धी नियमावली अझै बनेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन करिब २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ। हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज नगरेसम्म बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैन। कुन कानुन चलाउने, कुन खारेज गर्ने भन्ने तयारी हामीले गरिसकेका छौं,’ उनले भनेका छन्।
२. उनले योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न लागत(लाभ विश्लेषणमा आधारित प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
३. उनले योजनाका रूपमा सार्वजनिक खरिदमा केही नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा कम लागत मात्र होइन, छिटो सम्पन्न गर्ने प्रस्तावलाई पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रयोगमा आएको छैन। भारतलगायत अन्य देशका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालमा कसरी बेस्ट प्राक्टिस लागू गर्ने भन्नेबारे थप तयारी गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
४. उनले योजना अनुरूप सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्। सामाजिक अडिट, पारदर्शिता, नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
५. उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरू गर्ने अभ्यास कानुनबाटै रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा त गरिन्छ, तर स्रोतको योजना हुँदैन। स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरू गर्ने अभ्यास कानुनबाटै रोक्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
६. उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न मोडलमा काम गर्न सकिने बताए । उनले निजी-सार्वजनिक साझेदारी, हाइब्रिड एन्युइटी मोडलका काम गर्न सकिने बताएका छन् ।
७. थापाले पूर्वाधार आयोजनाहरूको स्वतन्त्र अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले अनुगमनकै नाममा काम रोकिन नहुने उनको भनाइ छ ।
