काठमाडौं । सरकारले ३ बर्ष भित्रमा काठमाडौं–पोखरा, केरुङ्ग लुम्बीनी जस्ता रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन र कार्यन्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।
साथै, आफ्नै पानी जहाज सञ्चालनको योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेची महाकाली रेलमार्ग र काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गलाई समेत उच्च प्राथमकितामा राखिएको छ ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिमा पानी जहाज सञ्चालनको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।
