काठमाडौं । समृद्ध मधेसँग सबैभन्दा जोडिएको ठूलो आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । जसको चर्चा मधेसमा विगत २८ वर्षअघि रहदैं आएको छ । तर, मधेसी जनताले हुलाकी राजमार्ग देख्न भने पाएका छैनन् ।
वर्तमान बाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले मधेसमा विकासको बाढी ल्याइने उद्घोष चुनावी सभाहरूमा गरेका थिए । संयोग मान्नै पर्दछ वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत ओलीले मधेसबाटै प्रतिनिधित्व हुने गरी रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
भारत सरकारले २८ वर्ष हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको २८ वर्षसम्म जम्माजम्मी १ सय ५० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखाङकनअनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म मुस्किलले १ सय ५० किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणका क्रममा सो घोषणा गरेका थिए । घोषणाको १४ वर्षपछि २०६१ सालमा दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भयो । काम अगाडि बढाइएको थियो ।
राजमार्ग हालसम्म हुलाकी राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी वैलल्पिक राजमार्गको रुपमा निर्माण गर्ने गरी हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य २०६३/०६४ मा सुरु भएको हो । आयोजनालाका लागि २०७३/०७४ मा ५.५ किलोमिटर कालोपत्रे, ३४ किलोमिटर ग्राभेल र १५ पुल निर्माण गर्न ४ अर्ब १७ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोमा रकमान्तरबाट २६ करोड ३८ लाख घटाई ३ अर्ब ९१ करोड १८ लाख कायम गरीएको थियो ।
३ अर्ब १५ करोड ५६ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाले यो वर्ष कालोपत्रे ५.५ कि.मि, ग्राभेल ३० किलोमिटर र १० पुलको निर्माण गरेकोमा हालसम्म १ हजार ६ सय ४४ किलोमिटर माटेस्तरमा, ६८ किलोमिटर ग्राभेलस्तरमा र ८० किलोमिटर कालेपत्रेस्तरमा तथा १ सय ५० पुलमध्ये ५० निर्माणसम्पन्न र ७० निर्माणाधीन रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९७५ किलोमिटर छ । यस्तै, राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिब ३२ वटा सडकहरू ८ सय १७ किलोमिटर बराबरका छन् । यसरी सबै सडकको कुल लम्बाई जम्मा १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर रहेको छ । २०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखाङकनअनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म मुस्किलले १ सय ५० किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी सडकखण्ड ग्राभेल र माटोको छ ।
भारतीय अनुदानको हुलाकी सडकमा सुस्तता
भारतीय अनुदानमा निर्माण भइरहेको विभिन्न १० वटा हुलाकी सडकको काम सुस्त गतिमामात्रै अगाडि बढेको छ । १७ सय ९२ किलोमिटर दूरीको यो राजमार्गमध्ये विभिन्न १० वटा खण्डको सडक भारतीय अनुदानबाट निर्माण भइरहेको छ । भारतीयको अनुदान रकममा निर्माण सुरु भएका यी सडकमध्ये हाल धनुषा, बारा, महोत्तरी, मोरङ, सप्तरी, दाङ र पर्सा जिल्लामा १० वटा सडक निर्माण अगाडि बढेको छ । यी सडकमा औसतमा हालसम्म जम्मा १० प्रतिशतको मात्र प्रगति भएको छ । यसमा पनि अझै पाँचवटाको ठेक्का लागेको छैन । नेपाल र भारतीय टोलीले संयुक्त सर्भे गरिरहेका यी सडकमा निर्माणाधीन चार र एउटा मात्रै ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ ।
नेपाल र भारत सरकारको अनुदानमा सन् २०१० देखि निर्माण थालेर २०१५ मा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको प्रगति सन् २०१८ को पहिलो तीन महिना वितिसक्दा पनि अपेच्छाकृत प्रगति हुन सकेको छैन् ।
हुलाकी सडक आयोजनाले दिएको जानकारीअनुसार यसमा भएको प्रगति अत्यन्त न्यून हो । समन्वयनको अभाव र समयमा नै काम सुरू नहुनु नै आयोजना ढिलाई भएको हुलाकी सडक निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । यो सडक निर्माणका क्रममा निर्माता कम्पनी, हुलाकी सडक निर्देशनालय र भारतीय परामर्शदाता तीनवटैको समन्वय मिल्नुपर्ने भएकोले ढिलो भएको हो ।
हुलाकी सडकको पहिलो चरणको १६ वटा सडक बनाउन आवश्यक साढे १३ अर्बको लागतमध्ये भारतीय सहयोगमा आठ अर्वको योजना रहेको छ । नेपाल सरकारको योजनामा भने ६ वटा सडकका निम्ति साढे पाँच अर्ब रहेको पनि हुलाकी सडक निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गकै सडकमध्ये भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने विभिन्न १० वटा सडकको निर्माण निर्धारित समयसीमाभन्दा निकै ढिलो भएको पाइएको छ । ठेक्का लगाउँन ढिलो भएको र भर्खरै काम सुरु हुन थालेकोले पनि यसको प्रगति निकै कम देखिएको हो ।
नेपाल र भारत सरकारको अनुदानमा सन् २०१० देखि निर्माण थालेर २०१५ मा सम्पन्न गर्ने आयोजनाको प्रगति सन् २०१८ को पहिलो तीन महिना वितिसक्दा पनि अपेच्छाकृत प्रगति हुन सकेको छैन् ।
हुलाकी सडकको पहिलो चरणमा भारती अनुदानमा विभन्न १० वटा सडकको २९९ किलोमटिर निर्माण हुने छ भने नेपाल सरकारले भने ६ वटा सडकको जम्मा २०६ किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्ने छ । भारतीय अनुदानमा भएको कामको तुलनामा नेपाल सरकारले गरको कामको गति छिटो र प्रगति राम्रो देखिएको छ ।
भारतीय पक्षको औषतमा १० प्रतिशत प्रगति भएकोमा नेपाल सरकारको कामका सडकमा भने औषतामा १६ प्रतिशतको प्रगति देखिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म ५३ वटा सम्पन्न भएको ५८ वटा निर्माणाधिन र बाँकी ३९ वटा पुलको डिजाइन भइरहको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
सडकले तराईका विभिन्न २० जिल्ला समृद्ध बनाउने गरी निर्माण थालिएको हो । १७ सय ९२ किमिको हुलाकी राजमार्गले समग्र आयोजनामा नै आशातित प्रगति गर्न भने सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम ९७५ किमी र सम्वन्धित जिल्लालाई महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमासम्म जोड्ने ८१७ किमिको उत्तर–दक्षिण जोड्ने यो राजमार्गलाई पर्याप्त बजेट निकास गर्नमै सरकारले कन्जुसाइँ गरेको छ । यसको दोस्रो चरणमा निर्माण हुने सडकमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक कुनै काम भएको छैन् ।
हुलाकी सडकका पूर्वाधारमा मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ र त्यसमा निर्माण हुने १५० वटा पुलको लागि १० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ६५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ । जम्मा ३२ वटा सडक सञ्जाल रहने भएपनि पहिलो चरणमा भने हाल १६ वटाको मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बाँकी दोस्रो चरणका आयोजना भएको उल्लेख छ ।
सडक बनाउन लाग्ने लागतको सरकारले वर्षेनी बजेटमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै निकासा गर्ने गरेकोले पनि समयमा नै पूरा गर्न नसकिने आयोजनाको भनाइ छ । सडक निर्माण गर्ने भनिएको ७० वर्ष भइसके पनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट निकासा गर्नुपर्ने आवश्यक बजेट नै नदिएको कारण सडक निर्माण हुन नसकेको उल्लेख छ ।
सरकारले २०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि भने वार्षिक १÷२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र काम गर्न आवश्यक स्रोत थोरै भएकोले पनि गति लिन नसकेको उल्लेख छ ।
यो मार्गको विभिन्न स्थान र खण्डमा गरि १५० वटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । पुलको लागि मात्रै १० अर्ब लागत अनुमान रहेको छ । यसमध्ये हालसम्म ५३ वटा सम्पन्न भएको ५८ वटा निर्माणाधिन र बाँकी ३९ वटा पुलको डिजाइन भइरहको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
‘तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा मधेसको जीवनस्तरमा सुधार हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ,’ मन्त्री महासेठले भने ।
यो राजमार्ग निर्माण भएपछि पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको फैलिने छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म यो सडकको पहुँच पुग्ने भएको छ । यो राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गबाट २० किमी भित्रै दुरीमा पर्छन । महेन्द्र राजमार्ग तथा भारतीय सीमा सहजै छुने भएकोले यी २० वटै जिल्लाको समृद्धिको आधारमा हुलाकी राजमार्ग लाइफलाइन बन्ने दावी छ ।
१५० वटा पुल नेपालको जिम्मा
समझदारीअनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरूमा पर्ने पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो श्रोतबाट गर्नुपर्ने छ । पहिलो चरणका सडकहरूमा आवश्यक पुलहरू र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरूको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकहरूमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरूको आबश्यकता देखिएको छ ।
पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरू आवश्यक रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
पहिलो चरणमा बनाउन बाँकी सडकहरू
पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज–ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी मिमरौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी–रंगेली सडकहरू निर्माण गर्न बाँकी छन् ।
त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर–सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही–कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर–हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान–गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् ।
पहिलो चरणकै लागि बजेट अपुग
पहिलो चरणका सडकहरू अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरू अन्त्य भइसकेकाले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुनेगरी बाँकी सडकहरूको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका छन् । तर पहिलो चरणको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । जसअनुसार अब नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने छ । किनभने यो सडकको पहिलो चरणको निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाँकी दोस्रो चरण अन्तरगतका १ हजार १ सय ५२ किलोमिटर सडकका लागि पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न यससरकार लागि परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । ‘मधेसको समृद्धि हुलाकी राजमार्गमा अड्किएको छ, यसको निर्माण यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ,’ मन्त्री महासेठले भने । ‘तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा मधेसको जीवनस्तरमा सुधार हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ,’ मन्त्री महासेठले भने ।
