काठमाडौं । गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सरकारले ३० सदस्सीय उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद गठन गरेको छ । यस परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने छन् भने सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सदस्य रहने छन् ।
परिषदमा बिभिन्न ब्यवसायीक पृष्ठभूमीका ब्यक्तिहरु सदस्यमा रहेका छन् भने विभिन्न उद्योग बाणिज्य र ब्यवसायसँग सम्बन्धीत महासंघका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहेको यस परिषदले गर्ने काम र निजी क्षेत्रको संग्लग्नताका बिषयमा मेरोअटोले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा यस समितिका सदस्य सुरज बैद्यसँग गरेको कुराकानी:
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदमा सदस्य बन्नु भएछ ? यो परिषदले कस्ता काम गर्नेछ ?
मुख्यतया यो परिषद नेपालको औद्योगिक विकासमा नीतिगत समस्याहरु पहिल्याई त्यसको समाधानमा लाग्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ज्यूकै अग्रसरतामा गठन भएको हो । हामी लामो समयदेखि ब्यवसायमा जोडिएर आएका ब्यवसायी र सरकार संचालकहरु बसेर नीतिगत समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्न यो परिषद गठन भएको हो । यसले हाम्रो ब्यवसाय विस्तार, विकास र संभावनालाई कसरी नीतिगतरुपमा सरलीकरण गर्दै आर्थिक विकासको एजेन्डामा टेवा दिनसकिन्छ भन्ने बिषयलाई खोज्ने छ ।
तपाईको लामो अनुभवका आधारमा भन्दा वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषदको पहिलो बैंठकले के कस्ता विषयमा कुरा गर्ला ?
प्रधानमन्त्री ज्यू नेपाल फर्किए लगत्तै यसको बैंठक बस्ने छ । शो बैंठकमा पहिलो कुरा हाम्रा आर्थिक विकासका लागि लिइएका नीतिगत ब्यवस्था र त्यसले ब्यवसायमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुरामाथी पक्कै छलफल हुने छ । त्यसपछि क्रमिकरुपमा परिषदका सदस्यबीचमा छलफल हुँदै जाने छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्यनै नेपालमा भएका उद्योग र ब्यापारका बिषयमा गहन छलफल गर्दै उचित नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने रहेकाले छलफल यी नै विषयमा केन्द्रित रहने छ ।
नेपालको ब्यवसायीक कुटनीतिमा निकै कमजोरी रहेको बिषय तपाईले बारम्बार उठाईरहनु भएको छ । के यो बिषय यस परिषदमा उठ्छ ?
संवाद परिषदको मुख्य काम नै कमजोरी कहाँ छ र त्यसलाई कसरी सुधारगर्ने भनेर सरकारलाई सल्लाह दिने भएकाले यो विषयले राम्रो प्राथमिकता पाउने छ । सरकार आर्थिक विकासको मुद्दामा निकै सिरियस देखिएको छ । यस्तो अबस्थामा हामी उद्यमी ब्यवसायीहरुसँग नजिक रहेर सरकारले काम गर्न खोजेको छ । हामी बिभिन्न क्षेत्रमा ब्यवसाय गरेर बसेका ब्यवसायीहरु यस परिषदमा रहेकाले हामीले देखेको, अनुभव गरेको र भोगेका बिषयमा गहन छलफलगरी हाम्रो उद्योग ब्यवसाय कसरी अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा प्रतिश्पर्धी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्ने सल्लाह दिनेछौं ।
