सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिजो ल्याएको आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमले सडक पूर्वाधार विकासको लक्ष्य प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले हिजो शनिवार प्रदेशसभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अठार पृष्ठ लामो १७५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार १०० डलर पुर्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुरुङ मार्गदेखि रेलमार्गसम्म
‘सडक पूर्वाधारबिना विकासको ढोका खुल्दैन’ भन्ने अनुभवलाई आधार बनाएर सडक मार्ग नजोडिएका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म सडक एक वर्षभित्र जोड्ने, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमिकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।
जमुनाह–हिल्सा, रानीघाट–बर्दिया–भुडिगाउँ, जाजरकोट–मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालीकोटको डिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेला (दैलेख) देखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्गका साथै रेलमार्ग निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
कार्यक्रम अनुसार सामरिक महत्व, पर्यटकीय वा सिधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडक, उत्तर–दक्षिण सडक, वीरेन्द्रनगरदेखि रारासम्म र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे एवं स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशसभा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
