अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि मौद्रिक नीतिले गाडी कर्जाको सीमा बढाउनु पर्छ

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति निकै जटिल समयमा आउन लागेको हो । यस्तोमा सवारी साधनमा जाने कर्जाको सीमा बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयमा गाडी बिक्रेताहरुको चासो रहेको छ ।

केही दिनअघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटगरी अटोमोबामाइलमा जाने कर्जाको सीमा अहिलेको ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नै अटो क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा बढाउने अपेक्षा व्यवसायीहरुले गरेका थिए । त्यति बेला अर्थमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्मले गाडी कर्जाको सीमा बढाउने आश्वासन व्यवसायीलाई दिएका थिए । तर, कर्जाको सीमामा भने कुनै परिमार्जन भएन ।

कोरोना र अटोमोबाइल्स

कोरोना संक्रमण फैलनुअघि नै गाडीको बिक्री वितरण कमजोर रहेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पनि निजी कार तथा साना सवारी साधनको आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ५ हजारले कम भएको छ ।

कोरोना संक्रमणले तीन महिनासम्म बजार बन्द रहेको र आयात भएका गाडी पनि कम्पनीका स्टकयार्ड र भन्सार नाकामा आएर बसेका छन् । यसले समग्र बजारमा नै नकारात्मक असर परेको र व्यवसायीले ठूलो रकम ब्याज र होल्डिङमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले कर्जा सीमाको वृद्धि भएको खण्डमा गाडी बिक्रीले केही रफ्तार पकडन सक्ने देखिन्छ ।

५०/५० अवस्थामा परिवर्तन होला ?

अहिले गाडी किन्ने ग्राहकले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ५० प्रतिशत कर्जा दिएर किन्न सक्ने छन् । यसरी ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा बजारमा उपलब्ध सामान्य गाडी किन्दा पनि ग्राहकले १० लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

मासिक ५०/६० हजारको तलबमा काम गर्ने मानिसले अहिलेको अवस्थामा गाडी चढ्न सक्ने अवस्था छैन । तर, डाउन पेमेन्टको सीमा घटाउने हो भने धेरै यस्ता मानिसले गाडी किन्न सक्ने छन् ।

विकृति रोक्न पनि कर्जा सीमा बढाउनु पर्छ

अहिले धेरै कम्पनीले ल्याएका अफरमा २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी दिने योजना ल्याएका छन् । यसले गाडीको कारोबार बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट धेरै हुने अवस्था आएको छ । यसले ग्राहकले धेरै ब्याज र सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सरकारी नीति नियम पालना गर्ने कम्पनीहरुलाई समस्या सृजना भएको छ ।

यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जाको सीमा बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकका स्कीम र चाहना

अहिले गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका छुट र स्कीमहरु ल्याएका छन् । यस्तोमा बैंकहरुले गाडीमा आकर्षक ब्याजदर सहितको कर्जा स्कीम ल्याउन सुरु गरेका छन् ।

अहिले बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन । गाडी किन्ने मानिसलाई लगानी गर्दा बैंकहरु पनि निकै सुरक्षित महसुश गर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा स्कीम ल्याउने गरेका छन् ।

राजश्वमा सहयोग

गाडी भन्सार विन्दुमा सर्वाधिक राजश्व तिर्ने वस्तु हो । यो क्षेत्रको भन्सारमा हिस्सा करिब २५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तोमा मौद्रिक नीतिले अटो कर्जाको सीमा बढाउने हो भने व्यवसायीले भन्सार पारी थन्किएका करिब ४ हजार गाडी नेपाल ल्याउने छन् ।

यसले एकै पटक ठूलो परिणाम राजश्व संकलन हुने अवस्था रहेको छ ।


Back_to_top