काठमाडौं । नेपालमा सडक दुर्घटना डलरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जथाभावी खनिएका सडक, नियिमित चेकजाँच र मर्मत नगरिएका थोत्रा सवारी संचालन, चालकको लापरबाही, ट्राफिक नियमको उल्लंघन लगायत कारण सडक दुर्घटना वर्षेनी बढ्दै गएको हो ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सवा २ लाख बढी सडक दुर्घटना भएको छन् भने २२ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी झण्डै साढे २ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो चालु आवमा डेढ सय बढीको मुत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । नेपालमा औसतमा दैनिक औसतमा ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
आफ्नो कालगतिले मर्ने बाहेक नेपालमा अहिले धेरै मानिसको मृत्यु सडक दुर्घटनामै हुने गरेको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा प्रभाव नगन्य रूपमा मात्रै देखिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले सडक दुर्घटना आगामी ५ वर्षमा आधाले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८१’ को मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य राखिएको हो ।
सरकारले सडक यातायातामा हुने दुर्घटनालाई न्यूूनीकरण गरी त्यसबाट हुने मानव मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या २०२१ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखेको हो । त्यस्तै, सरकारले सन् २०५० सम्म सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरोकारवाला निकायहरू रहने गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, तहगत संयन्त्रहरू बीच समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, सडक सुरक्षा सम्बनधी कार्यक्रमहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा संचालन गर्ने, सडक सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधि लागि सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकासलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सकड सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई आश्यकता अनुसार संशोधन र एकीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समितिको गठन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को मार्गदर्शन आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सडक सुरक्षा प्रणाली (सेफ सिस्टम अप्रोच)मा आधारित स्तम्भहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सुकड सुरक्षा कार्यायोजना र लगानी योजना बनाउने, सकड सुरक्षा सम्बन्धित बहु माध्यम यातायात तथा भूउपयोग योजना अबलम्बन गर्ने, देशभरका सडक यातायात गर्न एकीकिृत यातायात प्रणाली (इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम) प्रयोग गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधनको मापदण्ड र एवमं विशेष प्रकृति तथा सेवाका सवारी साधन एम्बुलेन्स, सुरक्ष निकायका सवारी साधन, द्रुत प्रतिकार्य सवारी (र्यापिड रेस्पोन्स भेहिकल), दमकल इन्धन ट्यान्कर ग्यास बुलेट, एक्सकाभेटर लगायत सवारीका लागि सम्बन्धित निकायले सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सवारी साधनको सडक सक्षमता (रोड वर्दीनेस)को परीक्षण तथा सवारी परीक्षणलाई सुधार गर्दै लैजाने, प्रदेशहरूमा आधुनिक उपकरण सहितका सवारी जाँच गर्ने सुविधा सम्पन्न सवारी परीक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, सचेतना फैलाउन विद्यालयल, विश्व विद्यालय, स्वयंमसेवक, नागरिक समाज, गैरसरकारी निकाय परिचालन गरिने, सडक सुरक्षा पाठ्यक्रमलाई सबै शैक्षिक तहमा लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
हाल सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, राष्ट्रि स्वास्थ्य नीति २०७६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था एने २०४९ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को आधारमा यातायात क्षेत्र स्म्बन्धी काम र नियमन गर्दै आइरहेको छ । यी ऐन पनि समायनुकूल परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक पूर्वाधार तथा सवारी साधन अपेक्षित रूपमा सुरक्षित हुन नसक्नु, सडक अनुशासनको पालदना नहुन, दुर्घटनापछिको उद्दार र पुनःस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु, स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था नहुन, एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनु, वैज्ञानिक व्यवस्था प्रणालीको कार्यान्वयन नहुनु, जनचेतनाको कमी, सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन लगायत कारण दुर्घटना न्यूनीकरणमा चुनौतीको रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
