काठमाडौं । अब कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले तीापाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन (ई-रिक्सा) दर्ता र नवीकरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि तीनपाँग्रे विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमै हुन्थ्यो । अहिले प्रदेशले स्थानीय तहहरूको उक्त अधिकारी खोसेर आफैंमा ल्याएको हो ।
अब तीनपाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा गर्नुपर्नेछ । यसले ई-रिक्सा धनीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ । प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्दा दर्ता शुल्क र नवीकरण शुल्क स्थानीय तहको तुलनामा धेरै तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ई रिक्साको बाटो इजाजतको अधिकार पनि स्थानीय तहबाट खोसेको छ ।
