काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी कात्तिकदेखि आफैं सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छाप्ने तयारी गरेको छ । केन्द्र सरकारको भर पर्दा सेवाग्राहीले वर्षौंसम्म लाइसेन्स पाउन नसकेपछि प्रदेश सरकार आफैं छाप्ने तयारी गरेको हो ।
लाइसेन्स छाप्नका लागि प्रदेश सरकारले गत असारमै ५ करोड रुपैयाँमा ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरिसकेको छ । कार्ड खरिदका लागि पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको आवेदक कम्पनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दापरेपछि रद्द भएको थियो ।
प्रदेशले अहिले तत्कालका लागि फास्ट ट्रयाकबाट स्मार्ट कार्ड खरिद गरेर लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको हो । साथै, सँगसँगै कार्ड खरिदका लागि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिमलप्रसाद भट्टराईले कात्तिकदेखि प्रदेशबाटै लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशले आफ्नै अनलाइन ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीबाट जारी भएका लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
‘प्रदेशका झण्डै साढे ८ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । अझै कहिले पाउँछन् टुंगो छैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने,
‘त्यसैले सेवाग्राहीलाई अब प्रदेशबाटै लाइसेन्स छापेर बाँड्ने तयारी गरिएको हो ।’
लाइसेन्स छपाइका लागि मेसिन खरिद गरिसकिएकाले अब कार्ड मात्र ल्याउन बाँकी रहको उनले बताए । ‘लाइसेन्स छाप्ने ५ वटा मेसिन गत असारमै किनिसकिएको छ । अब कार्ड ल्याउन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘कार्ड खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउँदा ढिला हुन्छ । त्यसैले हाललाई थोरै मात्रमा फास्ट ट्रयाकबाटै खरिद गरेर ल्याउँछौं । सँगै टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी छ ।’
पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए । टेन्डर प्रक्रियाबाट पर्याप्त मात्र कार्ड खरिद भएपछि सबैलाई उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । दैनिक रूपमा ट्रायल पास हुने र नवीकरणका लागि निवेदन दिनेहरूको लाइसेन्स प्रदेशले छाप्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा लाइसेन्स छपाइ लगायतका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
प्रतिघण्टा ७५० वटा छाप्ने
प्रदेश सरकारले प्रतिघण्टा ७५० वटासम्म लाइसेन्स छाप्न सक्नेछ । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार खरिद गरिएका प्रिन्टरको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा १५० थान रहेको छ । सो अनुसार ५ वटा प्रिन्टरले प्रतिघण्टा १५० वटाका दरले ७५० वटासम्म लाइसेन्स छाप्न सक्नेछन् ।
केन्द्रको अनुमति कुर्दै
प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छापने तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा बाधा अड्चन देखिएको छ । संघीय सरकारले गत वर्ष जारी गरेको ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१’ अनुसार नागरिकता, राहादानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, अन्तःशुल्क, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा जस्ता काजगात छाप्ने अधिकार केन्द्र सरकारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मात्र दिएको छ ।
सो ऐन अनुसार प्रदेशहरूले लाइसेन्स छाप्न पाउँदैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफैं लाइसेन्स छाप्न अनुमति माग्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्रचार गरेको छ । यही भदौ १२ गते लाइसेन्स छपाइको अनुमति माग्दै केन्द्रसमक्ष निवेदन दिइएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘ऐनमा लाइसेन्स सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले मात्र छाप्न पाउने भनिएको छ । यातायात क्षेत्र प्रदेशको क्षेत्रधिकार भित्र पर्छ । सोही अनुसार हामीले आफैं लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेको हौं,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा समस्या देखिएपछि अनुमतिका लागि केन्द्मा पत्रचार गरेका छौं । अनुमति पाउने बित्तिकै छपाइका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ यद्यपि, केन्द्रले अनुमति नदिएमा भने प्रदेशको तयारी खेर जानेछ ।
हाल लाइसेन्स छपाइको काम केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार हाल ३० लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । विगत ३ वर्ष अघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाले अझै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
